जेष्ठ नागरिकांचा विषय ग्रामसभेत घेण्याची सक्ती

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या दि २७ जून २०१४ च्या शासन परिपत्रकानुसार ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांचे विषय ग्रामसभेत मांडण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे.

मिळणार दिलासा : सरपंच-ग्रामसेवकांना निर्णयाची जाणीवच नाही
ैहुपराज जमईवार - परसवाडा
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या दि २७ जून २०१४ च्या शासन परिपत्रकानुसार ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांचे विषय ग्रामसभेत मांडण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यातून त्यांच्या विविध समस्यांना वाचा फोडली जावी हा उद्देश आहे. परंतु अनेक सरपंच आणि ग्रामसेवकांना या निर्णयाची जाणीवच नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
जात, वंश, लिंग, शिक्षण, आर्थिक दर्जा अशा कोणत्याही बाबीचा विचार जेष्ठ नागरिकांचा दर्जा देताना विचारात घेतला गेलेला नाही. जेष्ठ नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सदर समस्यांचे गावपातळीवर निराकरण होण्यासाठी जेष्ठ नागरिकांचा विषय ग्रामसभेत सुचीवर घेण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींला परिपत्रक, सूचना निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत.
शासन परिपत्रकात जेष्ठ नागरिकांना घरघुती हिंसाचारापासून जेष्ठ नागरिकांचे संरक्षण केले जावे, जेष्ठ नागरिकांसाठी काम करणारे संघ, बिगर सरकारी संघटना व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे, आणिबाणीच्या वेळी जेष्ठ नागरिकांना तत्काळ आरोग्य सेवा, आवश्यक सूचना अथवा सुरक्षाविषयक मदत मिळावी. जाणीव, जागृती घेऊन जेष्ठ नागरिकांप्रती सहानुभूती वाढावी म्हणून जेष्ठ नागरिकांचा विषय वर्षातील ४ पैकी किमान दोन ग्रामसभेत ठेवण्यात यावा व जेष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाची ग्रामसभेत चर्चा करून आवश्यक निर्णय घेण्यात यावे असे परिपत्रकात नमुद आहे.
तसेच वृध्द नागरिकांसाठी समुपदेशक केंद्र बनवणे, त्याच्या आरोग्याची नियमित चाचणी/तपासणी देखभाल करणे, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील ताणतणावाला जेष्ठ नागरिकांना सक्षमपणे तोंद देता यावे, गृहनिर्माण योजनांमध्ये जेष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा उपलब्ध करून देणे, जेष्ठ नागरिकांचा चरितार्थ चालविण्यासाठी अधिनियम २००७ तसेच त्यांच्याअंतर्गत २३ जून २०१० च्या अधिसुचनेनुसार राज्यात लागू झालेल्या नियतम २०१० मधील तरतुदीची अंमलबजावणी करून जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून खर्च देण्याची तरतुद केली आहे.
जेष्ठ नागरिक एकाकी राहात असतील अशा जेष्ठ नागरिकांची अद्ययावत यादी ग्रामसभेत ठेवण्यात यावी, ती जाहीर करावी, जेष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी पोलीस ठाण्याच्या प्रतिनिधीकडे माहिती अद्ययावत ठेवावी, घरगुती हिंसाचारापासून कलह, तंटे यापासून जेष्ठ नागरिकांचे सरंक्षण केले जाते याची माहिती देणे, आणिबाणीच्या वेळी जेष्ठ नागरिकांना तत्काळ आरोग्य सेवा, सुरक्षाविषयक मदत देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश निर्गमीत केले आहेत.
सर्व ग्राम पंचायतीनी याबाबतचा आढावा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सुध्दा घेण्यात यावा, असे नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणीच सुरू झालेली नाही. त्यामुळे याबाबतही माहितीसुद्धा कोणाला नसल्याचे परिसरात दिसून येत आहे.