व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत मिळणार सवलत

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ४.५० लाखांच्या मर्यादेत असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना

डी.आर. गिरीपुंजे - तिरोडा
व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ४.५० लाखांच्या मर्यादेत असलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ दिल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
सदर निर्णय महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक (इबीसी २०१४/प्र.क्र.४०/शिक्षण-१ मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ दि.०८ जुलै २०१४) नुसार घेण्यात आले. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ४ मार्च २०१४ शासन परिपत्रकानुसार, राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यवसायीक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसंदर्भात सविस्तर आदेश संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे देण्यात आले आहेत. त्यानुसार विजा, भज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ४.५० लाख रूपये इतकी आहे. त्या संदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याने त्या अनुषंगाने खुलासा करण्यात येत आहे.
या परिपत्रकाच्या प्रति, मंत्री सामाजिक न्यायमंत्री यांचे खासगी सचिव, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सा. यांचे खासगी सचिव, सचिव सामाजिक न्याय मंत्रालय मुंबई, आयुक्त समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे, संचालक विजाभज, विमाप्र व इमाव कल्याण पुणे, सर्व प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण विभाग, सहायक आयुक्त समाजकल्याण सर्व जिल्हे, निवड वस्ती, शिक्षण-१ या सर्वांना अवर सचिव महाराष्ट्र शासनाचे प्र.पां. लुबाळ यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले आहे.
असे असतानासुध्दा व्यवसायीक महाविद्यालयातून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर मागवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना व पालकांना सर्रास त्रास देणे व आर्थिक पिळवणूक करणे सुरू आहे. तरी पण याबाबत संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, प्रतिनिधी यांनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत दरवर्षी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र व्यावसायिक महाविद्यालयातर्फे मागविले जात आहेत. ही बाब आरक्षण नियमाला अनुसरून नाही, असेही म्हटले जाते. अशा लोकाभिमुख निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून करण्यात येत आहे.