नियम धाब्यावर बसवून तीन कामांची अट

लेखाशिर्ष ३०५४ आदिवासी उपयोजना (शासनस्तर) अंतर्गत जिल्ह्यात रस्ते दुरुस्तीच्या ८६ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात देवरी तालुक्यात २५, अर्जुनी मोरगाव २०, सडक अर्जुनी ३०, सालेकसा १० आणि गोरेगाव तालुक्यातील एका कामाचा समावेश आहे. ७ सप्टेंबरला जाहिरात आॅनलाईन प्रसिद्ध करून ९ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान निविदा खुल्या स्वरुपात आमंत्रीत करण्यात आल्या.

ठळक मुद्देजि.प.बांधकाम विभागाचा प्रताप : मनमर्जीने कामे वाटपाचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सदैव चर्चेत असणारे जि.प.बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा कामे वाटप करण्याच्या निविदा प्रक्रियेवरुन चर्चेत आहे. शासनच्या परिपत्रकात उल्लेख नसताना केवळ नागपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ९ जुलै २०१८ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत एका कंत्राटदाराला केवळ तीन कामे देण्यात येतील, अशी अट १६ व्या क्र मांकावर घालून मर्जीतील कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्याचा खटाटोप सुरू आहे. मात्र हे परिपत्रकच जि.प.लागू होत नसून ते १८ जुलै २०१८ ला रद्द करण्यात आले आहे.
लेखाशिर्ष ३०५४ आदिवासी उपयोजना (शासनस्तर) अंतर्गत जिल्ह्यात रस्ते दुरुस्तीच्या ८६ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात देवरी तालुक्यात २५, अर्जुनी मोरगाव २०, सडक अर्जुनी ३०, सालेकसा १० आणि गोरेगाव तालुक्यातील एका कामाचा समावेश आहे. ७ सप्टेंबरला जाहिरात ऑनलाईन प्रसिद्ध करून ९ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान निविदा खुल्या स्वरुपात आमंत्रीत करण्यात आल्या. खुल्या निविदा असल्याने जास्त कालावधी देणे आवश्यक होते. परंतु, २२ ऑगस्ट २०१८ ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाच्या शासन परिपत्रकाचा आधार घेत ही प्रक्रिया लवकर आटोपण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला. मात्र ऑनलाईन वेळ फक्त पाच दिवसच देण्यात आला. आता पुन्हा १७ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा खेळखंडोबा केवळ काही मोजक्या मंडळींना लाभ मिळवून देण्यासाठी करण्यात येत आहे. यात बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने हा प्रकार केल्याचा आरोप केला जात आहे. याप्रकरणी न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा अन्यायग्रस्त कंत्राटदारांनी दिला आहे. यासंदर्भात बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्ककेला त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

हॉट मिक्स प्लांटची अट कशासाठी
१९ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे १.५० रुपयांपर्यंतच्या कामांमध्ये हॉटमिक्स प्लांट मालकीचे असणे बंधनकारक नाही. भाडेतत्वावर देखील घेता येईल असे म्हटले आहे. तर २४ ऑगस्ट २०१८ परिपत्रकात ५० लाखांच्या कामांना हॉट मिक्स प्लांटची अट शिथिल करता येईल, असे म्हटले आहे. असे असले तरी हॉटमिक्सची अट घालण्यात आली. ज्या ठिकाणी काम करावयाचे आहे, तिथून हॉटमिक्स प्लांट ६० कि.मी.अंतरावर असणे बंधनकारक आहे. गोंदिया जिल्ह्यात सध्या स्थितीत २० आणि भंडारा जिल्ह्यात पाच असे एकूण २५ हॉटमिक्स प्लांट ६० कि.मी.च्या अंतरात आहेत. त्या हॉटमिक्स प्लांट मालकांना लाभ पोहचविण्यासाठी ही अट घातल्याचा आरोप केला जात आहे.

वर्तमानपत्राचे रोस्टर गुलदस्त्यात
कोणत्या कामांच्या जाहिराती कोणत्या वर्गातील वर्तमानपत्रांना देण्यात यावे, याचे नियम आहेत. बांधकाम विभागातर्फेसुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेतील जाहिराती कोणत्या वर्तमानपत्रात दिल्या, हे कुणालाच माहिती नाही. जवळपास १७ कोटी रुपयांची कामे असताना त्या जाहिराती रोस्टरचा अवलंब न करता छुप्या पध्दतीने प्रसिध्द करण्यात आल्याची चर्चा आहे.