८५ टक्के इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत

शहरात रस्त्यालगत होत असलेल्या इमारतींच्या बांधकामामुळे रस्ते अरुंद होत आहे.

ठळक मुद्देअतिक्रमणाने समस्येत वाढ : नगररचना विभागावर प्रश्न चिन्ह, नगर परिषद करणार सर्वेक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरात रस्त्यालगत होत असलेल्या इमारतींच्या बांधकामामुळे रस्ते अरुंद होत आहे. परिणामी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याची ओरड कायम असतानाच शहरातील ८५ टक्के इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे शहरवासीय त्रस्त आहेत. त्यासंदर्भातील तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. शहरात खासगी व अथवा व्यावसायीक इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी नगर परिषद नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. इमारतीचे बांधकाम करण्यापूर्वी नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. त्या शिवाय बांधकाम करता येत नाही. बांधकामाच्या नकाशाला मंजूरी दिल्यानंतर त्यानुसार बांधकाम करण्यात आले अथवा नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी देखील याच विभागाची आहे. मात्र नगररचना विभाग केवळ इमारत बांधकामाच्या नकाशांना मंजूरी देऊन मोकळा होत असल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकाम होत असल्याचे चित्र आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १ लाख ३२ हजार होती. त्यामध्ये गेल्या सहा ते सात वर्षांत आणखी भर पडली आहे. नगररचना विभागाच्या अहवालानुसार शहरात सध्यास्थितीत ७० हजारावर इमारती आहेत. यापैकी ८५ टक्के इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार करण्यात आलेले नाही. याची कबुली स्वत: नगर परिषदेच्या एका जबाबदार अधिकाºयांने दिली आहे. यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. शहरातील अनाधिकृत इमारतींच्या बांधकामाला टाच लावण्यासाठी शहरातील सर्व इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. लवकरच सर्वेक्षणाला सुरूवात केली जाणार आहे. त्यानंतर नकाशानुसार नसलेले अतिरिक्त बांधकाम पाडण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
मालमत्ता कर वसुलीवर परिणाम
शहरात इमारतींचे बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र काहीजण परवानगी घेत नाहीत. तर काहीजण मंजुरी घेतलेल्या नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम करतात. परिणामी मालमत्ता कर आकारणीवर त्याचा परिणाम होत आहे. यामुळे वर्षाकाठी लाखो रुपयांचा कर बुडत असल्याचे चित्र आहे.
अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी
वाढत्या अतिक्रमणामुळे शहरातील रस्ते अरुंद होत आहे. परिणामी मुख्य चौकांमध्ये वाहतुकीची कोंडी होते. वाहनचालक आणि पायी जाणाºया नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो.
तक्रारींमध्ये वाढ
अनाधिकृत बांधकामामुळे शेजाºया शेजाºयांमध्ये वाद होत आहे. यासंबंधीच्या तक्रारींमध्ये अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याला केवळ नगररचना विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप शहरवासीयांचा आहे.

नगररचना आणि मालमत्ताकर आकारणी विभागाच्या मदतीने शहरात लवकरच इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. मंजूर नकाशानुसार बांधकाम नसलेल्या इमारतींवर कारवाई केली जाईल.
- चंदन पाटील,
मुख्याधिकारी नगर परिषद.