कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांच्या काम बंदला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कंत्राटी कामगार संयुक्त कृती

बेमुदत संप : कंत्राटी आऊटसोर्सिंग कामगार संयुक्त कृती समितीचा लढा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांच्या काम बंदला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. कंत्राटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमाने सोमवारपासून (दि.२२) आऊटसोर्सिंग कंत्राटी कामगार यांचा बेमुदत संप प्रविभागीय कार्यालय गोंदिया झोनसमोर सुरू आहे.
महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगातील ११ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या निर्णयानुसार वीज कंपन्यातील कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांनी सोमवार (दि.२२) च्या शून्य तासांपासून पुकारलेल्या कामबंदला गोंदियात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. पॉवर स्टेशनमध्ये कामबंदचा जबर प्रभाव दिसत आहे. गोंदियातील कृती समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, खापरखेडा, चंंद्रपूर, पारस भुसावळ, एकलहरा नाशिक, वैतरणा, पोफळी या सातही पॉवर स्टेशनमध्ये कंत्राटी बहुसंख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. तिन्ही कंपन्यातील हजारो कामगार सहभागी झाले. कामबंद आंदोलनाविषयी शामियाने बांधून आंदोलनकर्त्यांनी वीज कंपनी व्यवस्थापनासमोर धरणे धरले आहे.
२२ मेपासून सुरु झालेले हे आंदोलन पुढेही सुरु ठेवण्याचा आंदोलनकारी कामगार व त्यांच्या संघटनांनी ठरवले आहे. कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्यास अनेक संघटनांच्या नेत्यांनी आंदोलन स्थळी जावून पाठिंबा जाहीर केला.
तिन्ही वीज कंपन्यात ३२ हजार कंत्राटी कर्मचारी गेल्या ५ ते १५ वर्षापासून सतत काम करीत आहेत. अनुभवाने ते पारंगत व अनुभवी आहेत. कायम कामगाराप्रमाणे ते पॉवर स्टेशन, सबस्टेशन, वितरण व पारेपणमध्ये काम करीत असून त्यांची अखंड सेवा आहे. त्यांना सेवा जेष्ठतेप्रमाणे कायम कामगार म्हणून सामावून घ्यावे. एका टप्प्यात ३२ हजार कंत्राटी कामगार सामावून घेतल्या जाणार नाहीत, ही वास्तविकता लक्षात ठेवून रोजंदारी कामगारांची योजना सुरु करावी. तसेच वेतनात ५५, ६५, ७५, ८५ व १०० टक्के वाढ द्यावी. रोजगाराची हमी मिळावी, जेष्ठता यादी जाहीर करावी इ. मागण्या आहेत. कृती समितीतील संघटनांनी वाटाघाटीत सुचविलेल्या वास्तविक मागण्यांपैकी एकही मागणी व्यवस्थापणाने मान्य केलेली नाही, त्यामुळे सदर आंदोलन पुरकारण्यात आले आहे.
गोंदिया झोनसमोर सुरू असलेल्या आंदोलनात नामदेव चौधरी, धर्मेंद्र बोरकर, सुरेश तितरे, संजय गौतम, घनश्याम लाडे, विजय मेश्राम, अरूण शहारे, हेमराज मेश्राम, संदीप माहेळ, माधोराव सातके, राजू बिसेन, छगणलाल कटरे व इतर अनेक तसेच वर्कर्स फेडरेशन तथा भारतीय मजूर संघाचे सल्लागार विजय चौधरी, विवेक काकडे, योगेश सोनुले, चंद्रप्रकार चिंधालोरे, मंगेश माडीवाले आदींचा समावेश आहे.

- दोन कमिट्या स्थापन; मात्र निर्णय शून्य
या कामगारांनी मुंबई मुख्य कार्यालय प्रकाशगड येथे १ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी २८ दिवसाचे धरणे दिले. त्यावर वाटाघाटी होऊन उर्जामंत्री यांनी मनोज रानडे कमिटी स्थापन करुन या कामगारांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दोन वर्षानंतर हा अहवाल सादर झाला. मात्र त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान काम समान वेतनाच्या निवाड्यानंतर पुन्हा उर्जामंत्री यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर अहवाल तयार करुन शासनाला सादर करण्यास अनुराधा भाटिया कमिटी गठीत केली. कमिटीच्या बैठका झाल्या. चर्चा झाल्या. मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.
तुटपुंज्या वेतनावर काम करणार शोषितवर्ग
तिन्ही कंपन्यात कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात एकसूत्रता नाही. पॉवर स्टेशन व महावितरण कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तुलनात्मक फार फरक आहे. पाच हजार ते सहा हजार रूपये दरमहा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदाराकडून वेतन आहे. त्यातही या सहा हजार रुपयातून कंत्राटदार दोन हजार रुपये स्वत: ठेवतो व चार हजार रुपयांवर त्याला राबविल्या जाते. अशी आर्थिक पिळवणूक सुरु आहे. संघटनेत जावू नका म्हणून रोजची दमदाटी, धमक्या, कामावरुन काढून टाकणे हे नित्य प्रकार सुरु आहेत. या अन्यायाला कंटाळून कंत्राटी कामगार व त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला निदान जगता यावे, सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य असावे म्हणून काम बंद आंदोलन पुकारले.