जनसुविधेच्या निधी वाटपात दुजाभाव

जनसुविधा योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांसाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला. मात्र या निधीचे समान वाटप न करताना गोंदिया तालुक्याला १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीच्या सभेत गदारोळ : सदस्यांनी नवीन यादी फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जनसुविधा योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांसाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला. मात्र या निधीचे समान वाटप न करताना गोंदिया तालुक्याला १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यामुळे हा इतर तालुक्यांवर अन्याय असून नव्याने यादी तयार करुन निधीचे समान वाटप करण्याची मागणी विरोधकांनी स्थायी समितीच्या सभेत लावून धरली. त्यामुळे अध्यक्षांनी अखेर नवीन यादी रद्द करुन जुन्याच यादीनुसार निधीचे वाटप करण्यात येईल असे सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी (दि.१३) जि.प.च्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष सीमा मडावी होत्या. सभेला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार गावंडे, पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनवाने, महिला बालकल्याण सभापती लता दोनोडे, विश्वजित डोंगर उपस्थित होते. सभेला सुरुवात होताच जि.प.गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी जनसुविधेतंर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी ३१ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांनी मंजुर केला. जनसुविधेतील कामांसाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीचे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांसाठी पहिल्या यादीत योग्य नियोजन करण्यात आले होते. मात्र संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुसरी यादी तयार करुन गोंदिया वगळता इतर तालुक्यांना कमी निधीची तरतूद केली. त्यामुळे हा इतर तालुक्यांवर अन्याय असून तयार केलेली नवीन यादी रद्द करुन पहिल्या यादीनुसारच निधीचे वितरण करण्याची मागणी लावून धरली. त्यांच्या मागणीचे जि.प.सदस्य सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी समर्थन केले. विशेष म्हणजे १६ आॅगस्ट २०१६ ला नियोजन समितीमध्ये मुद्दा क्र. ५.१ नुसार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना समान निधी देण्याबाबद निर्णय झाला होता. जि.प. स्थायी व जि.प.सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन अध्यक्ष उषा मेंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ मार्चला सदर यादी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र ही यादी रद्द करुन नवीन यादी तयार करण्यात आली. त्यात एकट्या गोंदिया तालुक्यासाठी १ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तर तिरोडा ३८ लाख, देवरी ३३ लाख, आमगाव ४१ लाख २० हजार, सडक अर्जुनी ३६ लाख, गोरेगाव ४६ लाख, सालेकसा ४० लाख, मोरगाव अर्जुनी ४८ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. हा इतर तालुक्यांवर अन्याय असल्याचे मत विरोधकांनी मांडत ही यादीच रद्द करण्याची मागणी केली. यावरुन सभागृहाचे वातावरण चांगलेच तापले होते. जुन्या नियोजनाला डावलून अध्यक्षांनी ३१ मार्च ला सादर केलेली यादी नियमबाह्य व लोकसंख्येच्या आधारे तयार न करता एकट्या गोंदिया तालुक्यावर कृपा करणारी असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. सदर यादी नियोजन व स्थायी समिती व जि.प.च्या सर्व साधारण सभेत मंजूर न करता स्वत:च्या मर्जीने तयार केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यामुळे ही यादी रद्द करण्याची मागणी गंगाधर परशुरामकर, पी.जी. कटरे, उषा शहारे, रचना गहाणे, राजलक्ष्मी तुरकर व इतर सदस्यांनी केली. तत्कालीन अध्यक्ष उषा मेंढे यांनी पाठविलेल्या यादीला मंजुरी देण्यात आली.
कक्ष अधिकाऱ्यांचे टेबल बदलणार
जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाचे कक्ष अधिकारी दिवाकर खोब्रागडे यांच्या विरोधात जि.प. कर्मचाऱ्यांनी अध्यक्ष व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. सदर मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत गाजल्याने त्यांचे स्थानांतरण करण्यात येईल, असे अध्यक्षांनी सांगितले. त्यामुळे कक्ष अधिकाºयाचे टेबल बदलणार ऐवढे निश्चित आहे.