गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात महामंडळाचे ९.५ लाख क्विंटल धान उघड्यावर ()

विजय मानकर

सालेकसा : आदिवासी विकास महामंडळ अंतर्गत खरीप हंगामातील धान खरेदी करणाऱ्या गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील एकूण ४४ केंद्रांवर नऊ लाख ५० हजार क्विंटल धानाचे डीओ न मिळाल्याने उचल झाली नाही. त्यामुळे हा धान खुल्या आकाशाखाली उघड्यावर पडले असून आतापर्यंत याच्यावर चार-पाच वेळा अवकाळी पावसाचा मारा बसलेला आहे. आता या धानाची लगेच उचल न झाल्यास धान मोठ्या प्रमाणात खराब होऊन पाखड होईल किंवा सडून जाईल. अशात याचा भुर्दंड आपल्यावर बसणार याची भीती सेवा सहकारी संस्थांना सतावत आहे.

केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या आधारभूत हमी भावात शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्याची जवाबदारी राज्य शासन पार पाडत असते. राज्य शासनाने धान खरेदी करण्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास मंडळ यांना धान खरेदी एजंट नियुक्त केले आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने सेवा सहकारी समिती आणि आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था उप एजंटच्या रूपात धान खरेदी करतात. धान खरेदीबाबत आदिवासी विकास महामंडळ आणि राज्य शासन यांच्यात करार केला जातो. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि महामंडळ यांच्यामध्येही करार होतो. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था धान खरेदी करतात.

खरेदी केलेला धान संग्रहित व सुरक्षित ठेवण्यासाठी आदिवासी महामंडळाकडे कसलेही गोदाम किंवा इतर भाड्याचे गोदाम करून घेण्याची व्यवस्था नाही. अशात खरेदी केंद्रातच जमिनीवर उघड्यावर धानाची पोती पद्धतशीर ठेवण्यात येतात. ते धान वेळेवर डीओ काढून मिलिंगसाठी पाठविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. राज्य सरकार हे काम आदिवासी विकास मंडळाकडून करवून घेते; परंतु धानाची उचल न झाल्यास खुल्या मैदानात ठेवलेल्या धानात पावसाचे पाणी शिरते. तसेच वरपर्यंत ओलावा सुद्धा वाढतो. अशात मोठ्या प्रमाणावर धानाची पाखड झालेली असते किंवा खालचे धान पूर्णपणे सडून जाते. जास्त दिवस ठेवले की उंदीर व घूससुद्धा धानाचे मोठे नुकसान करून ठेवतात. उशिरा डीओ मिळाल्यावर धानाची उचल करताना झालेल्या नुकसानीची भरपाई खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांकडून दीड पटीने बाजूला केली जाते. यासाठी त्या संस्थांचे कमिशन अडवून ठेवले जाते. विशेष म्हणजे, जोपर्यंत धानाची उचल होत नाही, तोपर्यंत त्या संस्थांना कमिशन दिले जात नाही. धानाची उचल करण्याची जवाबदारी पूर्णत: महामंडळ आणि राज्य शासनाची असते.

यंदा पूर्व विदर्भात आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय भंडारा अंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांकडून गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यांतील एकूण ४४ धान खरेदी केंद्रांवर एकूण ११ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. त्यापैकी जेमतेम एक लाख क्विंटल धानाचे डीओ करून उचल झाली आहे. नवेगावबांधचा एक अपवाद वगळता महामंडळाकडे कुठेच गोदामाची सोय नाही. भाड्याने घेण्याचे प्रावधानसुद्धा नाही. परिणामी नऊ लाख ५० हजार क्विंटल धान उघड्यावर पडून वरून ताडपत्रीचा आधार असला तरी पावसाचा मार सहन करणे धानाला शक्य नाही. यामध्ये देवरी उपविभाग अंतर्गत एकूण २८ केंद्रांवर सहा लाख ७० हजार १६९ क्विंटल धान खरेदी झाले आणि दोन महिन्यांचा कालावधी खरेदी बंद केल्यापासून लोटला तरी डीओ मिळाले नाही आणि धानाची उचल झाली नाही. दरम्यान, मे महिन्यात चार-पाच वेळा अवकाळी पाऊस पडला असून, अनेक ठिकाणी धानाच्या बुडाखाली पाणी शिरले आहे. पावसाळा सुरू होण्यास काहीच दिवस शिल्लक असून त्यापूर्वी उचल न झाल्यास नुकसान झाल्याशिवाय राहणार नाही.

बॉक्स

पुन्हा संस्थांमध्ये तिच भीती

२००१ पासून २०१४ पर्यंत आदिवासी विकास महामंडळाने कोणत्याही वर्षी वेळेवर धानाची उचल केली नव्हती. पावसाचा फटका बसल्यावर धानाची उचल होत गेली. त्यामुळे एकतर धान सडलेले, कुजलेले तसेच धानात मोठी घट याची नुकसान भरपाई खरेदी करणाऱ्या संस्थेच्या माथ्यावर टाकली. राज्य शासनाने महामंडळामार्फत सहकारी संस्थांवर १५ वर्षांतली १०० कोटींची रिकव्हरी काढली. राज्यभरातील खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी भरपाई देण्यास असमर्थता दाखविली तेव्हा शासनाने १५ वर्षांची कमिशन रक्कम जवळपास ३० कोटी रुपये दिलीच नाही. सर्व सहकारी संस्था डबघाईस गेल्या होत्या. २०१६ ला ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली असता शासनाने याची दखल घेऊन खरेदी करतानाच्या दरम्यान डीओ काढून धानाची उचल करण्याची व्यवस्था केली. वेळेवर धानाची उचल झाल्याने सेवा सहकारी संस्थांना कमिशनची रक्कमही मिळत गेली व धानाचे नुकसान झाले नाही. त्यामुळे संस्थांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. ही व्यवस्था २०१९ पर्यंत सुरळीत चालली असून आता यंदा पुन्हा २०१४ च्या पूर्वीसारखी गत निर्माण होताना दिसत आहे. त्यामुळे पुन्हा सहकारी संस्थांना भुर्दंड बसण्याची भीती वाटू लागली आहे.

कोट

राइस मिलर्स असोसिएशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ किंवा राज्य शासनाच्या मधात योग्य ताळमेळ जुळत नसल्याने धानाची उचल होत नाही. यात खरेदी करणाऱ्या संस्थांचा काय दोष? अशात संस्थांना वेळेवर कमिशन आणि मजूर खर्च मिळालाच पाहिजे.

शंकरलाल मडावी

अध्यक्ष, आदिवासी विविध कार्यकारी समिती संघ, गोंदिया जिल्हा