महामंडळ करणार 4 लाख 29 हजार क्विंटल धानाची खरेदी

जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत धान खरेदी केली जाते. हमीभावाने धान खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांचा कलसुद्धा या केंद्रावर अधिक असतो. यंदा धानाला १९४० रुपये हमीभाव जाहीर केला असून यापेक्षा कमी  दराने धान खरेदी करता येत नाही. तर यावर्षी रब्बी धानाचे बंपर पीक झाले आहे. मात्र आदिवासी विकास महामंडळाला केवळ २ लाख क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळाला रब्बी हंगामात धान खरेदीसाठी शासनाने सुरुवातीला २ लाख क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली होती. मात्र ही मर्यादा फारच कमी असल्याने यावर शेतकऱ्यांची ओरड सुरू होती. यानंतर शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाला २ लाख २९ क्विंटल धान खरेदीच्या मर्यादेत वाढ करून दिली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाला ४ लाख २९ हजार क्विंटल धान खरेदी करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांनासुद्धा मोठा दिलासा मिळाला आहे. 
जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत धान खरेदी केली जाते. हमीभावाने धान खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांचा कलसुद्धा या केंद्रावर अधिक असतो. यंदा धानाला १९४० रुपये हमीभाव जाहीर केला असून यापेक्षा कमी  दराने धान खरेदी करता येत नाही. तर यावर्षी रब्बी धानाचे बंपर पीक झाले आहे. मात्र आदिवासी विकास महामंडळाला केवळ २ लाख क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. परिणामी शेतकरी अडचणीत आले होते. 
त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने धान विकण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र शासनाप्रती संतापाचे वातावरण होते. दरम्यान शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाला धान खरेदीच्या मर्यादेत वाढ करून दिली आहे. यासंबंधीचे पत्र ६ जून काढले आहे. त्यानुसार आता आदिवासी विकास महामंडळ रब्बी हंगामाचे ४ लाख २९ हजार क्विंटल धान खरेदी करणार आहे.

३८ केंद्रावरून धान खरेदी 
- रब्बी हंगामातील धानाची विक्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण १५५२९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. एकूण ३८ शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाणार आहे. यापैकी बरेच केंद्र सुरू झाले असून या केंद्रावरून धान खरेदी देखील सुरू झाली आहे. 

यंदा जिल्ह्यात रब्बीचे विक्रमी उत्पादन झाले; मात्र त्या तुलनेत केंद्र शासनाने धान खरेदीची मर्यादा फारच कमी ठरवून दिली होती. परिणामी शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली होती. याचीच दखल घेत शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर शासनाने धान खरेदीची मर्यादा वाढवून दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
- सहषराम कोरोटे, आमदार

३० जून खरेदीची शेवटची तारीख
आदिवासी विकास महामंडळाला शासनाने धान खरेदीची मर्यादा वाढवून देताना ३० जून ही धान खरेदीची शेवटची तारीख राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर पोहोचत धानाची विक्री करावी लागणार आहे.