हमी भावापेक्षा धान उत्पादनासाठी लागणारा खर्च जास्त

केशोरी : पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर हे चार जिल्हे भात उत्पादक जिल्हे म्हणून महाराष्ट्रात परिचीत आहेत. परंतु दररोज वाढणाऱ्या डिझेल-पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे यावर्षी शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट बिघडून शेतीत उत्पादन खर्च पदरी न पडता आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत असल्याने बळीराजाचा धीर खचू लागला आहे. शेतकरी दिवसेंदिवस महागाईच्या खाईत लोटल्या जात असल्याची खंत शेतीनिष्ठ शेतकरी विनोद पाटील गहाणे यांनी व्यक्त केली आहे.

भारत देश हा कृषी प्रधान देश आहे. विज्ञान युगात यांत्रिकी वस्तूच्या वापरामुळे देशाची प्रगती झाली असे वाटत असले तरी संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था शेतीच्या भरोशावर टिकून आहे. कोरोना सारख्या महामारीत देशातील अनेक उद्योग धंद्यांना झळ पोहचून ते बंद पडले. मात्र या देशातील शेतकऱ्यांनी आपली शेती सोडली नाही. देशासाठी अन्न पिकविण्याचे कार्य अविरत सुरु ठेवले. परिणामी देश अन्न धान्यापासून परिपूर्ण बनू शकले. देशातील आर्थिक स्थिती सक्षम झाली असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. परंतु शासन शेतकऱ्यांची काळजी न करता वारंवार डिझेल-पेट्रोलची भाववाढ करुन शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे.

--------------------------

पेट्रोल-डिझेल ५० टक्के अनुदानावर द्या

वर्षभर शेतीची नांगरणी, वखरणी आणि चिखलणीसाठी लागणारा खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी प्रती एकर १००० ते १२०० रुपयाने वाढला आहे. खतांच्या किंमतीत भरमसाट वाढ झाल्याने रोवणीचा खर्च हजारांच्या पटीत वाढला आहे. मात्र शासनाने धानाचे हमी भाव जाहिर करताना फक्त ७२ रुपयेच वाढविले आहे. शेती खर्चाच्या तुलनेत हमी भावाची वाढ अत्यंत अल्पशा प्रमाणात असल्याने भात शेती करणे परवडणारे नाही. अशात केंद्र शासनाने डिझेल-पेट्रोल किंमतीत वाढ न करता शेतकऱ्यांसाठी प्रती एकर १० लिटर डिझेल-पेट्रोल ५० टक्के अनुदानावर देवून शेतकऱ्यांना आधार देवून दिलासा द्यावा अशी मागणी शेतीनिष्ठ शेतकरी गहाणे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे.