६ आॅक्टोबरच्या आदेशाला न्यायालयाचा स्थगनादेश

जिल्हा वार्षीक योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष ३०.५४ व ५०.५४ मधून जिल्हा परिषदांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत होता. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ६ आॅक्टोबर २०१८ ला शासन निर्णय घेवून जि.प.चे अधिकार काढून पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन त्या समितीला दिले होते.

ठळक मुद्दे३०.५४ व ५०.५४ लेखाशिर्ष निधीचा वाद : उच्च न्यायालयाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा वार्षीक योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष ३०.५४ व ५०.५४ मधून जिल्हा परिषदांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत होता. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ६ आॅक्टोबर २०१८ ला शासन निर्णय घेवून जि.प.चे अधिकार काढून पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन त्या समितीला दिले होते.
त्यामुळे या निर्णयाविरोधात जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर, किशोर तरोणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने या आदेशाला सोमवारी स्थगनादेश दिला. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष ३०.५० व ५०.५४ अंतर्गत जिल्हा मार्ग व इतर मार्ग यांच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळत असते. या निधीतून रस्त्यांची कामे जि.प.सदस्य प्रस्तावित करीत असून बांधकाम समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या यादीला मंजूरी दिल्यावर ही यादी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविली जात होती. ते या यादीला मंजूरी देत होते.
मात्र राज्य शासनाने पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करुन लेखाशिर्ष ३०.५७ व ५०.५४ अंतर्गत मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय ६ आॅक्टोबरला घेतला. या समितीत पालकमंत्री यांनी मान्यता दिलेले २ आमदार व जिल्हाधिकारी सदस्य तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सदस्य यांचा समावेश केला. शासन एवढ्यावरच थांबले नाही तर सक्षम असलेल्या जि.प.सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कामे द्यायचे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकारही समितीला दिला.
दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यातील जि.प.सदस्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. दरम्यान या निर्णया विरोधात जि.प.सदस्य परशुरामकर व तरोणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. यावर आज न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती एस.एम.मोडक यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरण ऐकून घेत ६ आॅक्टोबर २०१८ चे शासन निर्णयास स्थगनादेश दिला.
सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने निधी खर्च करण्याचे नियोजन केले असेल तर त्यालाही स्थगनादेश देऊन पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. या प्रकरणात परशुरामकर व तरोणे यांच्या वतीने अ‍ॅड. शरीफ यांनी काम पाहिले.