पीक विमा कंपनीचा अजब जावईशोध

जिल्ह्यात मागील वर्षी कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील ७० हजार हेक्टर क्षेत्र नापेर होते. जिल्हा परिषद कृषी विभागाने सुध्दा याला दुजोरा दिला होता.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात केवळ ६ हजार हेक्टर क्षेत्र नापेर : हजारो शेतकऱ्यांना फटका

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्ह्यात मागील वर्षी कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील ७० हजार हेक्टर क्षेत्र नापेर होते. जिल्हा परिषद कृषी विभागाने सुध्दा याला दुजोरा दिला होता. मात्र पीक विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यात केवळ ५ हजार ६३१ हेक्टर क्षेत्र नापेर असल्याचे दाखवित तेवढ्याच क्षेत्रासाठी २ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. विमा कंपनीच्या या अजब
जावईशोधामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात खरीपात एकूण १ लाख ९० हजार हेक्टरवर धान पिकाची लागवड केली जाते. कृषी विभागाने मागील हंगामात ऐवढयाच हेक्टरवर लागवडीचे नियोजन केले होते. मात्र खरीप हंगामाच्या सुरूवातीलाच पाऊस दीड महिना लांबला. सरासरीच्या तुलनेत ५४ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे ७० हजार हेक्टर धानाची लागवडच झाली नाही. परिणामी तेवढे क्षेत्र नापेर राहिले. जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर कृषी विभागातर्फे नापेर क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची लागवड झाली नसल्याचा अहवाल जि.प.कृषी विभागाने सभागृहात सादर केला होता. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने सुद्धा त्याला दुजोरा देत शासनाकडे अहवाल पाठविल्याचे सांगितले होते.
मात्र पीक विमा कंपनीने नुकतेच नापेर क्षेत्रासाठी नुकसान भरपाई जाहीर केली. त्यामध्ये केवळ तिरोडा तालुक्यातील परसवाडा, ठाणेगाव, मुंडीकोटा या क्षेत्रातील ५ हजार ६३१ हेक्टर क्षेत्र नापेर असल्याचे दाखविले आहे. तेवढ्याच क्षेत्रातील ३ हजार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी २ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. ही मदत देताना केवळ ३ हजार शेतकऱ्यांनीच पीक विमा काढल्याचे सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. प्राप्त माहितीनुसार मागील खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ७० हजारावर शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता. याला जिल्हा व राष्टÑीयकृत बँकानी सुध्दा दुजोरा दिला होता.
मात्र पीक विमा कंपनीने स्वत:चे नियम लावत केवळ ३ हजार शेतकºयांना नुकसान भरपाई देत हजारो शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. दरम्यान या प्रकारामुळे शेतकºयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष व्याप्त आहे.
कमी उत्पादकतेच्या निकषावर मदत
कमी पाऊस आणि कीडरोगांच्या प्रादुर्भावाचा फटका खरीपातील पिकांना मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यामुळे उत्पादनात ४० ते ५० टक्के घट झाली. ते यंदा घटलेल्या धान खरेदीवरुन देखील स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे कृषी विभाग आणि पीक कंपन्याच्या भोंगळ कारभाराचा फटका शेतकºयांना बसल्याने रोष व्याप्त आहे. यामुळे कृषी विभागाने आता बचावात्मक पावित्रा घेत शेतकºयांना कमी उत्पादकतेच्या निकषावर नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
कृषी विभागाची बघ्याची भूमिका
जिल्ह्यात पावसाअभावी ७० हजार हेक्टर क्षेत्र नापेर राहिल्याचा अहवाल जिल्हा कृषी विभागाने शासनाकडे पाठविला होता. तसेच पीक विमा कंपन्यांना सुध्दा याची माहिती दिली होती. आता पीक विमा कंपनीने केवळ ५ हजार ६३१ हेक्टरमधील क्षेत्र नापेर असल्याचे असल्याचे दाखविल्यानंतर कृषी विभागाने यावर काहीच कारवाई केली नसल्याची माहिती आहे.
प्रसिद्धीत आघाडीवर मदतीत मागे
खरीप हंगामादरम्यान शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढवा यासाठी कृषी विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. शेतकºयांच्या बांधावर जावून पीक विमा काढण्याचा सल्ला कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी देत होते. आता शेतकºयांना फटका बसल्यानंतर यावर काहीही बोलण्यास कृषी विभागाचे अधिकारी तयार नसल्याचे चित्र आहे.