जिल्हा बँकेला २३२ कोटींच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट

खते, बी-बियाणे, मजुरी आणि मशागतीची कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज भासते. यासाठी शेतकऱ्यांना नातेवाईक अथवा सावकारापुढे हात पसरण्याची वेळ येऊ नये यासाठी नाबार्ड आणि शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. पीक कर्जाचे वाटप एप्रिल महिन्यापासूनच सुरू केले जाते. यंदा खरीप हंगामासाठी सर्वाधिक २३२ कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट हे गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात यंदा २ लाख ७ हजार हेक्टरवर खरिपाची लागवड करण्यात येणार आहे. खरीप हंगामादरम्यान शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी अडचण जाणवू नये यासाठी शासन आणि नाबार्ड जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या माध्यमातून पीककर्ज उपलब्ध करुन देते. यंदा जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकेला खरिपात ४०० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. 
जिल्ह्यात खरिपात सर्वाधिक धानाची लागवड केली जाते. खते, बी-बियाणे, मजुरी आणि मशागतीची कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज भासते. यासाठी शेतकऱ्यांना नातेवाईक अथवा सावकारापुढे हात पसरण्याची वेळ येऊ नये यासाठी नाबार्ड आणि शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. पीक कर्जाचे वाटप एप्रिल महिन्यापासूनच सुरू केले जाते. 
यंदा खरीप हंगामासाठी सर्वाधिक २३२ कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट हे गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिले आहे. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांना ९५ कोटी १९ लाख रुपये, ग्रामीण बँकेला ४८ कोटी खासगी बँकांना २३ कोटी ३० लाख व स्मॉल बँकांना १ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्हा बँकेने पीक कर्ज वाटपात आघाडी घेतली असून आतापर्यंत ८ ते १० हजारांवर शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप केले आहे. 
तर राष्ट्रीयीकृत बँका या नेहमीप्रमाणेच पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत नेमके किती शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे ते शुक्रवारी स्पष्ट होणार असल्याचे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

धान खरेदीने केली शेतकऱ्यांची कोंडी 
- केंद्र शासनाने अद्यापही धान खरेदीची मर्यादा वाढवून न दिल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. तर खरिपासाठी कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करुन हंगाम करण्याची वेळ आली आहे. तर रब्बीतील धान घरात ठेवण्याचीसुद्धा समस्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली आहे.