अडीच हजार विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधींचा खर्च

आर्थिकदृष्टया चणचण असलेल्या येथील नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. मात्र यानंतरही त्याचे फलीत होत नसून नगर परिषदेच्या शाळांची स्थिती मात्र गंभीरच आहे. पालिकेने शिक्षण विभागासाठी सन २०१८-१९ यावर्षात चार कोटी ३४ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे.

ठळक मुद्देपालिकेची यंदा ४.३४ कोटींची तरतूद : तरीही पटसंख्येची घसरण सुरूच

कपिल केकत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आर्थिकदृष्टया चणचण असलेल्या येथील नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. मात्र यानंतरही त्याचे फलीत होत नसून नगर परिषदेच्या शाळांची स्थिती मात्र गंभीरच आहे. पालिकेने शिक्षण विभागासाठी सन २०१८-१९ यावर्षात चार कोटी ३४ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे. मात्र यानंतरही पालिकेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढून विद्यार्थी संख्येत वाढ होण्याऐवजी त्यात घसरण होत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या खर्च व्यर्थ जात असल्याचे चित्र आहे.
शहरात नगर परिषदेच्या १५ प्राथमिक शाळा असून पाच माध्यमिक शाळा व एक कनिष्ठ महाविद्यालय आहे. याशिवाय मनोहर म्युनिसीपल कॉन्व्हेंट व मागील वर्षी सुरू करण्यात आले. नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागासाठी सन २०१८-१९ या वर्षात चार कोटी ३४ लाख रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. यात प्राथमिक शाळा, कॉन्व्हेंटमधील शिक्षकांचा पगार तसेच सर्वच शाळा, महाविद्यालय, व कॉन्व्हेंटची देखभाल दुरूस्ती आदिंचा समावेश आहे. माध्यमिक विभागातील शिक्षकांचा पगार हा शासनाकडून येत असून त्यांचा या तरतूदींत समावेश नाही.
नगर परिषदेने केलेल्या या तरतुदीपेक्षा काही कमी पैसा शिक्षण विभागावर खर्च होत असल्याचे गृहीत धरले, तरीही कोट्यवधींचा खर्च करूनही पालिकेच्या शाळांची स्थिती गंभीरच आहे. एका खाजगी शाळेत जेवढे विद्यार्थी असतात तेवढे विद्यार्थी नगर परिषदेच्या संपूर्ण शाळांमध्येही दिसून येत नाही. यावरूनच नगर परिषदेच्या शाळांची स्थिती किती ढासळत चालली आहे याची प्रचिती येते. नगर परिषदेच्या काही प्राथमिक शाळांत बोटावर मोजण्या इतकेच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यानंतरही नगर परिषदेचा शिक्षण विभागावर होत असलेला खर्च काही आटोक्यात येत नाही.
नगर परिषदेच्या सर्वच शाळा, महाविद्यालय व कॉन्व्हेंटमधील विद्यार्थ्यांची गोळा बेरीज केली असता सुमारे अडीच हजार विद्यार्थ्यांच्या घरात जाते. या विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधी रूपये ओतावे लागत आहेत. तर शासनाला नगर परिषदेच्या शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कोट्यवधी रूपये खर्च करावे लागत आहेत. मात्र असे असतानाही पालिकेच्या शाळा आॅक्सीजनवर आहेत.
शिक्षकांच्या पगारावर १.३० कोटी खर्च
नगर पररिषदेच्या माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचा पगार शासनाकडून केला जातो. मात्र प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या पगारातील २० टक्के खर्च नगर परिषदेला वहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या पगारासाठी नगर परिषदेला एक कोटी ३० लाख रूपयांचा भार पडत आहे. शिवाय, शाळा इमारत बांधकाम व दुरूस्तीसाठी नगर परिषदेने एक कोटींची तरतूद केली आहे. याशिवाय आस्थापना, मानधनावरील शिक्षक, आकस्मिक खर्च आदिंचाही खर्च नगर परिषदेच्या तिजोरीतूनच होत आहे.