तीन हजार विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधींचा खर्च

आर्थिकदृष्ट्या चणचण असलेल्या येथील नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे.

कपिल केकत गोंदिया
आर्थिकदृष्ट्या चणचण असलेल्या येथील नगर परिषदेकडून शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. असे असतानाही त्याचे फलीत लाभत नसून नगर परिषदेच्या शाळांची स्थिती मात्र गंभीरच आहे. पालिकेने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी सन २०१४-१५ यावर्षात सहा कोटी ३१ लाख २० हजार रूपयांची तरतूद केली आहे. असे असतानाही पटसंख्या घसरत चालल्याने काही शाळांना समायोजीत करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. यामुळे हा कोट्यवधींचा खर्च पाण्यातच जात असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरात नगर परिषदेच्या १७ प्राथमिक शाळा असून पाच माध्यमिक शाळा व एक कनिष्ठ महाविद्यालय आहे. याशिवाय कॉन्व्हेंट व बालक मंदिर वेगळेच आहेत. पालिकेकडून शिक्षण विभागावर सन २०१४-१५ या वर्षात ६ कोटी ६५ लाख ७५ हजार रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यात प्राथमिक विभागासाठी ५ कोटी ६७ लाख २० हजार रूपये तर माध्यमिक विभागासाठी ६४ लाख रूपयांची अशाप्रकारे ६ कोटी ३१ लाख २० हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येथे विशेष सांगायचे असे की, स्थायी शिक्षकांचा पगार हा शासनाकडून येत असून त्यांचा या तरतुदींत समावेश नाही.
पालिकेने केलेल्या या तरतुदीपेक्षा काही कमी पैसा शिक्षणविभागावर खर्च होत असल्याचे गृहीत धरले तरिही कोट्यवधींचा खर्च करूनही पालिकेच्या शाळांची स्थिती गंभीरच आहे. एका खाजगी शाळेत जेवढे विद्यार्थी असतात तेवढे विद्यार्थी पालिकेच्या संपूर्ण शाळांमध्येही दिसून येत नाही. यावरूनच पालिकेच्या शाळांची स्थिती किती ढासळत चालली आहे याची प्रचिती येते. आश्चर्य व धक्कादायक बाब अशी की, पालिकेच्या काही प्राथमिक शाळांत बोटावर मोजण्या इतकेच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परिणामी या शाळांचे समायोजन करण्याची पाळी पालिकेवर आली आहे.
मात्र पालिकेचा शिक्षण विभागावर होत असलेला खर्च काही आटोक्यात येत नाही. बोटावर मोजण्या इतक्या विद्यार्थ्यांसाठी पालिकेला कोट्यवधी रूपये ओतावे लागत आहेत. शासनाला पालिकेच्या शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कोट्यवधी रूपये खर्च करावे लागत आहेत. तरिही पालिकेच्या शाळा आॅक्सीजनवर असून काहींना बंद करण्याची वेळ आली आहे.
‘नॉन सॅलरी ग्रांट’ मिळालीच नाही
माध्यमिक विभागाकडून होत असलेला खर्च शिक्षणाधिकारी शासनाकडे पाठवितात. त्यानुसार शासनाकडून केलेल्या खर्चाची परतफेड केली जाते व यालाच ‘नॉन सॅलरी ग्रांट’ म्हटले जाते. मात्र मागील सुमारे पाच वर्षांपासून पालिकेला ही ग्रांट मिळालेलीच नाही. परिणामी यात होणाऱ्या लाखो रूपयांचा खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात आहे. आता हा खर्च पालिकेला शासनाकडून परत मिळत नसल्याने पालिकेला याचाही भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे यंदा १५ लाख रूपयांची यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
२०१३-१४ मध्ये ५.३१ कोटी खर्च
पालिकेकडून सन २०१३-१४ मध्ये शिक्षण विभागावर ५ कोटी ३१ लाख ४६ हजार ६०४ रूपये खर्च करण्यात आले होते. यातून पालिकेला शिक्षण विभागावर कोट्यवधींचा खर्च वहन करावा लागत असल्याचे स्पष्ट होते. नियमानुसार लेखा विभागाकडून दरवर्षी यात १० टक्के वाढवून अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. आता तरतूद करण्यात येत असलेली रक्कम खर्च होत नसली तरिही कोट्यवधींचा खर्च होत असतानाही पालिकेच्या शाळांना घरघर लागली आहे. एकीकडे अर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेली नगर पालिका शहरवासीयांना कित्येक सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत आहे. तर दुसरीकडे मात्र कोट्यवधींचा नाहक खर्च होत असल्याने यावर काहीतरी तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे.
यंदा २९५५ विद्यार्थ्यांसाठी ६.३१ कोटींची तरतूद
पालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसह कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी मिळून एकूण २९५५ विद्यार्थी आहेत. पालिकेने प्राथमिक विभागासाठी ५ कोटी ६७ लाख २० हजार रूपयांची तर माध्यमिक विभागासाठी ६४ लाखांची तरतूद केली आहे. यात कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी असलेल्या व्यवस्थेची माहिती नसली तरिही कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी पकडून २ हजार ९५५ विद्यार्थ्यांसाठी एवढी मोठी रक्कम ठेवण्यात आली आहे. एवढी मोठी रक्कम खर्च होत असली तरिही शाळांची पटसंख्या मात्र आश्चर्यजनकच आहे.