वनविभागाच्या विरोधात वनहक्कधारकांचे आमरण उपोषण

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या फारशा संधी उपलब्ध नसल्याने, येथील जनता लगतच्या वनांवर अवलंबून असते. गौण वनोपज गोळा करणे हा येथील जनतेचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यातल्या त्यात तेंदुपाने गोळा करणे, हा उन्हाळ्याच्या दिवसात एक महिना चालणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून मिळालेल्या पैशांतून शेतकरी, शेतमालक आपल्या शेतीच्या व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवितात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोहमारा : वनहक्कप्राप्त ग्रामसभेचे आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी यांचे गौण उपज जप्त करून, त्यांना वारंवार नाहक परेशान करणाऱ्या वनविभागाच्या विरोधात योग्य कार्यवाहीसाठी प्रकाष्ठ निकासन अधिकारी (नवेगावबांध) यांच्या कार्यालयासमोर वनहक्कधारकांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
ग्रामीण भागात रोजगाराच्या फारशा संधी उपलब्ध नसल्याने, येथील जनता लगतच्या वनांवर अवलंबून असते. गौण वनोपज गोळा करणे हा येथील जनतेचा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यातल्या त्यात तेंदुपाने गोळा करणे, हा उन्हाळ्याच्या दिवसात एक महिना चालणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून मिळालेल्या पैशांतून शेतकरी, शेतमालक आपल्या शेतीच्या व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवितात. जिल्ह्यात वनक्षेत्रात दर्जेदार व मुबलक प्रमाणात तेंदुपाने मिळत असल्याने, वनविभाग युनिटनुसार तेंदुपाने संकलन करणे व विक्री करण्यासाठी लिलाव करीत असतो. शासकीय दरानुसार प्रति ७० पानांच्या पुड्यासाठी प्रति शेकडा २५० रुपये शासकीय दर ठरवून देण्यात आला आहे.
अनुसूूचित जमाती व ईतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ नुसार ग्रामस्थांना (ग्रामसभेला) सामूहिक वनहक्काचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार, बऱ्याच गावात सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. ग्रामसभेने स्वत:च तेंदुपाने गोळा करणे व त्याची जिथे योग्य भाव मिळेल, अशा ठिकाणी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय भाव २५० रुपये प्रति शेकडा असा असला, तरी ग्रामसभेने स्वत: तेंदुपाने गोळा करणे व विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्याने, त्यांना ५५० रुपये प्रति शेकडा भाव मिळत असल्याने जास्तीचा आर्थिक लाभ होत असून, मजुरांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे.
ग्राम पसरटोला येथील ग्रामसभेत सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आली असून, त्याद्वारे तेंदुपाने गोळा करण्यात आली. संकलित तेंदुपाने वाहन क्रमांक एमएच ४- सी.डी. १२७५ मध्ये नेत असताना, वनविभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अडवून वाहन आपल्या ताब्यात घेतले आहे.
 लवकरच पावसाळ्याला सुरुवात होत   असून, तेंदुपत्ता नाशवंत असल्याने वनविभागाने लवकर चौकशी करून, तेंदुपाने भरलेले वाहन समितीच्या ताब्यात द्यावे, अशी वारंवार विनंती करूनही वनविभागाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत, असा आरोप सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीने केला आहे.
बऱ्याच समित्यांचा तेंदुपत्ता जागेवर पडून असून, वनविभागाकडून अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. सामूहिक वनहक्क कायदा २००६ अन्वये सामूहिक वनहक्कप्राप्त धारकांचा तेंदुपत्ता वाहन अडवून सामूहिक वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत बाधा निर्माण करीत असल्याने, अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी व आमचा माल आमच्या ताब्यात देण्यात यावा, यासाठी न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषणास बसण्याचा निर्णय समितीने घेतला असून, शनिवारपासून (दि.४)  उपोषण सुरू केले आहे. 
निवेदन प्रतिलिपी अनु. जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष-सचिव, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामसभा संघाचे अध्यक्ष-सचिव, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विभाग प्रकल्प, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी, सरपंच आदींना देण्यात आली आहे.
 

दुसऱ्या दिवशीही तोडगा निघाला नाही 
- परसटोला येथील सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती व  ग्रामसभा महासंघाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी नवेगाव बांधच्या प्रकाष्ठ निष्कासन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाजवळ शनिवारपासून विनोद किरसान, आत्माराम वाटगुरे, रामू कुंभरे, सुदर्शन नेवारे, दुधराम घरतकर, दिगंबर मडावी, वसंत कुंभरे, लालसू मडावी, संजय ईश्वर, परसराम कोवाचे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. मात्र, उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशीही तोडगा निघू शकला नाही.

 या आहेत मागण्या

- जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीद्वारा ग्रामसभेस प्र.क्र.४९० नुसार दि. १२/९/२०१२ सामूहिक वनहक्काचा दावा मंजूर करण्यात आला आहे. वनहक्क कायदा २००६च्या कलम ३च्या पोटकलम १च्या खंड (ग) अन्वये संपूर्ण क्षेत्रातून तेंदुपाने गोळा करण्याचे स्वामित्व अधिकार व कलम २ (घ) नुसार वाहतूक परवाना (डी.पी.) देण्याचे हक्क असतानाही तेंदुपाने वनविभागाने अवैधरीत्या अडवून जप्त केले. ते सोडून वाहन अडविणाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी  मागणी करण्यात आली आहे.