संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ घोषित करा

यंदा जिल्ह्यात सर्वत्र अनियमित पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. ज्या शेतीला सिंचनाची सोय आहे तेथेच पीक दिसत आहे. परंतु ते सुद्धा मावा, तुडतुडा या कीडरोगाने नष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : ओबीसी संघर्ष कृती समितीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरपूरबांध : यंदा जिल्ह्यात सर्वत्र अनियमित पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. ज्या शेतीला सिंचनाची सोय आहे तेथेच पीक दिसत आहे. परंतु ते सुद्धा मावा, तुडतुडा या कीडरोगाने नष्ट झाले आहे. त्यातच ज्या शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी पऱ्हे  लावलेच नाही त्यांची स्थिती अधिक बिकट आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ घोषित करा, अशी मागणी ओबीसी कृती समितीच्या वतीने देवरीचे तहसीलदार बी.टीे. यावलकर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
या वेळी दिलेल्या निवेदनात शेतकरी अस्मानी संकटात सापडला आहे. त्यातच त्यांना शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी होणार म्हणून कर्ज भरले नाही. त्यांना नवीन कर्ज मिळाले नाही. महाराष्ट्र  सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना दहा हजार सहायता राशी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु शेतकऱ्यांना दमडीसुद्धा मिळाली नाही. तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रूपये दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करु, शेतकऱ्यांची दिवाळी चांगली होणार, असे फसवे आश्वासन शासनाने देवून विश्वासघात केल्याचा आरोप ओबीसी संघर्ष कृतीने केला आहे. या संपूर्ण परिस्थितीची वेळीच दखल घेवून संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या निसर्गाचा लहरीपणा बघून शेतकरी जागा झाला आहे. आपल्या पिकाला विमा कवच पिकांचा पीक विमा काढत आहे. परंतु सरकार व विमा कंपन्या पीक विम्याचे निकष स्पष्ट करीत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडत आहे. शेतकऱ्याच्या कष्टाचे पैसे विमा कंपन्यांच्या सरळ घशात जात असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. शेतकऱ्याचे होत असलेले शोषण थांबवून पीक विम्याचे निकष बदलवून सरसकट विम्याचा लाभ शेतकऱ्याना मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी अन्यथा पीक विमा प्रकरणी दिशाभूल करणाऱ्या दोषींवर शेतकरी आत्महत्येस कारणीभूत म्हणून खुनाचे गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीसुद्धा समितीतर्फे करण्यात आली आहे. शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ पासून ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष मागासवर्ग, विजा, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज आॅनलाईन प्रक्रियेद्वारे मागविण्यात आले. आॅनलाईन अर्ज करताना विद्यार्थी व पालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामध्ये साईट नियमित न चालणे, ग्रामीण भागात सुविधा केंद्र उपलब्ध नसणे, मागील काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांना सोसावा लागत असून शिक्षण पूर्ण होत नसल्याचा आरोप आहे. या घटकातील विद्यार्थी पुढील शिक्षणापासून वंचित होणार नाही त्याकरिता शासनाने उचित उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
शासन-प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना करण्यासंबंधी तात्काळ पाऊल उचलावे अन्यथा या विरोधात कृती समितीतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. या सर्व मागण्या त्वरीत मार्गी लावण्याची मागणी ओबीसी संघर्ष कृषी समिती, सेवासंघ, महासंघ केली आहे.
सदर आशयाचे निवेदन नायब तहसीलदार बी.टी. यावलकर यांना देण्यात आले. शिष्टमंडळात सुदर्शन लाडेकर, राजेश भाजीपाले, राजेश भूते, विक्रम बंजारी, मधुकर मादाडे, मुकेश कावळे, प्रकाश लांजेवार, कापसे आदी उपस्थित होते.