घटत्या जनावर संख्येने दुग्ध व्यवसाय डबघाईस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 26, 2021 04:28 AM2021-03-26T04:28:35+5:302021-03-26T04:28:35+5:30
अर्जुनी-मोरगाव : देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित असल्याने शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय केला जातो. परंतु, आधुनिकीकरण ...
अर्जुनी-मोरगाव : देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित असल्याने शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय केला जातो. परंतु, आधुनिकीकरण आणि यांत्रिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात पशुधन घटत आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसाय डबघाईस आला आहे.
१०-१५ वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गायी-म्हशी असायच्या. पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक हातभार लागायचा. शेतकऱ्यांची स्वतःची गरज भागूनसुद्धा दूध, दही, ताक व लोणी भरपूर प्रमाणात मिळत होते. परंतु, मागील काही वर्षांत पशुधनात प्रचंड घट झाली आहे. त्यामुळे आता गावखेड्यांतही पॅकेटचे दूध मिळू लागले आहे. ग्रामीण भागांत जनावरे चराईसाठी जागा राखीव असायची व गुराखीसुद्धा असायचे. परंतु, आता जनावरे चारण्यासाठी गुराखी मिळत नाही. तर, चराईच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. वैरणला महागाईची झळ बसली आहे. दुधाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळत नसल्याने देशी जनावरांकडून जास्त दूध उपलब्ध होत नाही. तर, संकरित जनावरे शेतकरी विकत घेऊ शकत नाही.
पूर्वी ग्रामीण भागात सहकारी तत्त्वावरील दूध डेअ-या असायच्या. चार-पाच गावे मिळून एक दूध संकलन केंद्र असायचे. कालांतराने यात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने अनेक ठिकाणच्या सहकारी दुग्ध संस्थांचे दिवाळे निघाले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादक दुधाला सरकार कमी भाव देत आहे. त्याच दुधाला खासगी दुग्ध संस्थामालक अधिक भाव देत असल्याने दुग्ध उत्पादकांचा कल खासगी डेअरीकडे दिसून येतो. पूर्वी उच्च जातीच्या देशी गायी शेतकरी पाळत असत. यापासून शेतकऱ्यांना कष्टाळू बैल मिळायचे. परंतु, शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा शिरकाव झाल्यामुळे आता बहुतांश शेतकऱ्यांनी गोधन पाळणे बंद केले आहे.
-----------------------
शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणा
पूर्वी १०-२० एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांकडे दोन-तीन बैलजोड्या असायच्या. आज बैलजोड्यांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली आहे. दूध उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या योजना असल्या, तरी या योजनांचा मोजक्याच शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. मात्र, पशुधन पाळण्याची ऐपत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी एखादी नवीन योजना कार्यान्वित करावी, जेणेकरून ग्रामीण भागातील पशुपालक जनावरे पाळून दुग्ध व्यवसाय करू लागतील.