ओडिसाच्या धर्तीवर धानाला हमीभाव द्या

महाराष्टÑापेक्षा अप्रगत असलेल्या ओडिसा राज्यातील सरकारने धानाला २ हजार ९९० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे.

ठळक मुद्देखासदार नाना पटोले : दोन्ही जिल्ह्यात पिकांची स्थिती गंभीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्टÑापेक्षा अप्रगत असलेल्या ओडिसा राज्यातील सरकारने धानाला २ हजार ९९० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. याच धर्तीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने धानाला २ हजार ९९० रुपये हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी लावून धरणार असून त्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलनात्मक पावित्रा असा इशारा खासदार नाना पटोले यांनी शुक्रवारी (दि.१५) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि अन्य मुद्यांसंदर्भात गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी पावसाअभावी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करुन उपाय योजना राबविण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सुध्दा अनुकुलता दर्शविली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत दोन्ही जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीचा अहवाल मागवून त्यानंतर यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी राज्य सरकारने मच्छीमारांसाठी काढलेल्या अन्यायकारक जीआर रद्द करुन त्यातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी फडणवीस यांच्याकडे केली. ती देखील त्यांनी मान्य केली असून तो जीआर देखील रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे तलाव मत्स्यपालन संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासाठी अतिरिक्त पैसे सुध्दा भरावे लागणार नाहीत. राज्य सरकारने नोकरभरतीत ओबीसींचे एकही पद रिक्त नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र ते पूर्णपणे चुकीचे असून बिंदूनामावलीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात ओबीसी प्रवर्गाची पदे रिक्त आहेत. नव्याने बिंदूनामावली जाहीर करुन ही सर्व पदे भरण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना नियमित शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. ती वेळेवर देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
कृषी विभागाने पाठविला चुकीचा अहवाल
पावसाअभावी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात ७० टक्के रोवण्या झाल्या नाहीत. तर केलेल्या रोवण्या देखील संकटात आल्या आहेत. गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत प्रथमच अशी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र दोन्ही जिल्ह्यातील कृषी विभागाने ८० टक्के रोवण्या झाल्याचा अहवाल शासनाला पाठविला. तो पूर्णपणे चुकीचा असून तो अहवाल ग्राह्य धरु नये, अशी विनंती सुध्दा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्यांनाही जाब विचारणार
लोकांचा प्रतिनिधी आपण काम करित असून त्यांच्या तक्रारींचे वेळीच निराकरण होणे गरजेचे आहे. मात्र जिल्ह्यात विविध कामे रखडली असून कामे होत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे हीच स्थिती राहिली तर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याला याचा जाब विचारण्यास मागे पुढे पाहणार नसल्याचे पटोले म्हणाले.