हातपंपांच्या पाईपसाठी १० लाखांची मागणी

ज्या हातपंपांचे पाईप लाईन कमी आहे, पाईप गळले आहेत किंवा उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे पाणी येत नाही त्या हातपंपांचे पाईप वाढविण्यासाठी पाईप खरेदीसाठी स्थानिक विकास निधीतून आमदारांनी १० लाखांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी आमगाव नगर परिषद सभागृहात झालेल्या पाणी टंचाई आढावा सभेत केली.

ठळक मुद्देआमगावात पाणीटंचाई आढावा सभा : सुरेश हर्षे यांच्या मागणीला आमदारांचा प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : ज्या हातपंपांचे पाईप लाईन कमी आहे, पाईप गळले आहेत किंवा उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे पाणी येत नाही त्या हातपंपांचे पाईप वाढविण्यासाठी पाईप खरेदीसाठी स्थानिक विकास निधीतून आमदारांनी १० लाखांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी आमगाव नगर परिषद सभागृहात झालेल्या पाणी टंचाई आढावा सभेत केली. यावर आ. संजय पुराम यांनी स्थानिक विकास निधी अंतर्गत १० लाखांचा निधी पाईप खरेदीसाठी देण्याचे आश्वासन दिले.
आमगाव नगर परिषद सभागृहात पाणी टंचाई आढावा सभा आमदार संजय पुराम यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आली. याप्रसंगी प्रामुख्याने जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे, उषा मेंढे, सुखराम फुंडे, जियालाल पंधरे, शोभेलाल कटरे, सभापती वंदना बोरकर, जयप्रकाश शिवणकर, छबू उके, लोकेश अग्रवाल, तहसीलदार साहेबराव राठोड, खंडविकास अधिकारी पाटी, विस्तार अधिकारी रहांगडाले, ग्रामसेव संघटनेचे नेते कमलेश बिसेन, सरपंच हंसराज चुटे, सुनील ब्राह्मणकर, खेमन टेंभरे, सुनंदा उके व इतर सरपंच उपस्थित होते.
या वेळी प्रस्तावित पाणी टंचाई आराखडा गट विकास अधिकारी पाटील यांनी सादर केला. त्यानंतर आमदार पुराम यांनी आराखड्यावर चर्चा सुरू केली. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबत माहिती उपस्थितांकडून जाणून घेण्यात आली.
या वेळी जि.प. सदस्य हर्षे यांनी, २८ फेब्रुवारी २०१८ च्या ग्राम विकास विभागाच्या पत्रामुळे विद्युत कंपन्या अनेक गावांतील पाणी पुरवठा योजना, विद्युत पथदिव्यांसह विविध योजनांची वीज जोडणी कापतात. त्यामुळे पाणी टंचाई कशी दूर होईल. शासनाचे हे पत्र ग्रामपंचायतींना कर्जबाजारी करणारे आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत छोट्या ग्रामपंचायतींना नाममात्र तीन ते चार लाख रूपये लोकसंख्येच्या आधारावर मिळतात. तसेच या आयोगाचे नियोजन एप्रिल महिन्यात तयार होते. ते ५ वर्षांचे असते. स्ट्रीट लाईचे बिल भरण्याबाबत किंवा न भरण्यास वीज जोडणी कापण्याबाबत ग्राम विकास कक्ष अधिकारी यांनी पत्र काढले. याच पत्राचा आधार घेवून वीज कंपनीने ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाईट व नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या जोडण्या कापण्यास सुरूवात केल्याचे सांगितले. परंतु ग्रामपंचायतच्या आराखड्यात तरतूद होण्याआधी व विना मंजुरीने आराखड्यावर खर्च करता येत नाही. तसेच अल्प निधी मिळत असल्याने व त्यामधूनच संगणक चालकासाठी एक लाख ४७ हजार रूपयांची तरतूद शासनानेच आखून दिली आहे. उर्वरित निधीमध्ये शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा, महिला व बाल कल्याण, बांधकाम यावर ठरविल्याप्रमाणे खर्च करायचे आहे. मात्र ते शक्य होत नसल्याने आ. पुराम यांच्या समोर २८ फेब्रुवारीच्या शासनपत्राला विरोध करण्यात आला.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आपल्या स्थानिक विकास निधी अंतर्गत १० लाखांचा निधी मंजूर करावा. ज्या हातपंपांचे पाईप लाईन कमी आहे, पाईप गळले आहेत किंवा उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे पाणी येत नाही त्या हातपंपांचे पाईप वाढविण्यासाठी पाईप खरेदी त्या निधीतून करावे, अशी मागणी जि.प. सदस्य हर्षे यांनी केली. यावर आ. संजय पुराम यांनी १० लाख रूपये स्थानिक विकास निधी अंतर्गत पाईप खरेदीसाठी आश्वासन दिले. तसेच वाढीव निधी व सामान्य लोकवस्तीमध्ये हातपंपांसाठी निधी मंजुरीबाबत शासन दरबारी मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
लोकसंख्येचे निकष शिथिल करा
सन १९९८ च्या पाणी टंचाई हातपंप मंजुरीच्या शासन आदेशानुसार, एका गावाला प्रत्येक हातपंपामागे २०० लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. जरी एकूण लोकसंख्या गुणीला हातपंप अधिक असल्यास पाणी टंचाई असली तरीपण पाणी टंचाईचे हातपंप मंजूरच होत नाही. अनुसूचित जाती-जमाती वस्तीसाठी आधी अधिक निधी मिळत असे. परंतु मागील वर्षापासून नाममात्र निधी मिळतो. सामान्य लोकांच्या वस्तीत हातपंप मंजूरच नाही. मग पाणी टंचाई कशी दूर होईल. सामान्य वस्तीकरिता निधी व अनुसूचित जाती-जमातीच्या निधीत वाढ करावे, पाणी टंचाईत हातपंप मंजुरीसाठी २०० लोकसंख्येचे निकष शिथिल करावे, जिल्हा दुष्काळी स्थितीत असूनही दुष्काळग्रस्त घोषित झाला नाही, पण पाण्याची टंचाई लक्षात घेता विशेष बाब म्हणून जिल्ह्याला अधिक निधी हातपंप व उपाययोजना आखण्यासाठी मिळवून द्यावी, अशी मागणी सुरेश हर्षे यांनी केली.