गाळे बांधकामाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी

नगर परिषद परिक्षेत्रातील रिसामा ग्रामपंचायत अंतर्गत बांधकाम व वाटप करण्यात आलेल्या व्यापारी गाळे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांनी शासनाकडे पत्र प्रेषीत करुन केली आहे.

ठळक मुद्देपूरग्रस्त भागात बांधकाम : बेरोजगार युवकांचे शासनास पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : नगर परिषद परिक्षेत्रातील रिसामा ग्रामपंचायत अंतर्गत बांधकाम व वाटप करण्यात आलेल्या व्यापारी गाळे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांनी शासनाकडे पत्र प्रेषीत करुन केली आहे. त्यामुळे व्यापारी गाळे बांधकाम व वाटप प्रकरण अधिकच चिघळत आहे.
आमगाव नगर परिषद परिक्षेत्रात विनिर्दिष्ट झालेली ग्रामपंचायत रिसामा येथील पदाधिकारी व सदस्यांनी ठराव घेऊन शासनाची दिशाभूल करीत किंडगीपार नाल्याच्या काठावर पूरग्रस्त ठिकाणी व्यापारी गाळे बांधकामास परवानगी मिळविली. ग्रामपंचायतकडून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा विकास निधी अंतर्गत ४० लक्ष रुपये कर्ज मागणी जिल्हा परिषदेला करण्यात आली होती. यात २० लक्ष रुपये प्राधान्य क्रमाने मंजूर करुन व्यापारी गाळे बांधकामाला प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
सदर निधी अंतर्गत व्यापारी गाळे बांधकाम प्रस्तावही मंजूर करुन कंत्राटदाराच्या माध्यमातून बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु व्यापारी गाळे बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्याअगोदर बांधकाम जागेची पाहणी करण्यात आली नाही. पावसाळ्यात पुराने वेढलेल्या निर्जन अशा संभाव्य पुरग्रस्त जागेवर व्यापारी गाळे बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी अनेक विभागाच्या दिशा निर्देशांना डावलून बांधकामाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सदर बांधकाम प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित झाले आहे.
ग्रामपंचायत पदाधिकारी व सदस्यांनी नगर परिषद परिक्षेत्रात विनिर्दिष्ट झालेल्या आदशाची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच व्यापारी गाळे बांधकाम पूर्ण न करताच व हस्तांतरणाची कार्यवाही टाळून गाळे वाटप प्रक्रिया आटोपून घेतली. व्यापारी गाळे वाटप प्रक्रिया राबवितांना यातही घोळ करण्यात आला. शासन आदेशाच्या दिशानिर्देशांची पायमल्ली करुन रक्त संबंधाच्या नातेवाईकांना वाटपात प्राधान्य देण्यात आले. तर सुशिक्षीत बेरोजगार व आर्थिक दुर्बल घटकातील व्यक्तींना टाळण्यात आले. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी वाटप केलेले गाळे वादग्रस्त ठरले आहे.
सदर व्यापारी गाळे वाटप प्रक्रिया शासनाने रद्द करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहे. तर गाळे बांधकाम हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही प्रशासनाने पुढे केली आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी व सदस्यांनी व्यापारी गाळे बांधकामासाठी जिल्हा विकास निधीतून कर्जाची उचल केली. सदर कर्जाची रक्कम गैरप्रकारे व्यापारी गाळे बांधाकमावर खर्च करणे व व्यापारी गाळे वाटपात परस्पर विल्हेवाट लावल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतने केलेले व्यापारी गाळे बांधकाम व वाटप या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी शासनाने करावी अशी मागणी सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांनी पत्र पाठवून केली आहे.