इतर मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र मंत्रालयासाठी धरणे आंदोलन
By admin | Published: December 12, 2015 04:21 AM2015-12-12T04:21:17+5:302015-12-12T04:21:17+5:30
देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज आहे. घटनेच्या ३४० व्या कलमात ओबीसी समाजाच्या
गोंदिया : देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज आहे. घटनेच्या ३४० व्या कलमात ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी तरतुद करण्यात आली. परंतु मुळनिवासी असलेल्या ओबीसी समुदायाला आजही न्याय मिळाला नाही. लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या ओबीसी समाजाकडे सामाजिक न्याय विभाग लक्ष देत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करुन जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा ओबीसी संघर्ष कूती समितीच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरूवारीर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करुन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजाची जनगणना करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीसाठीची वार्षिक मर्यादा नॉनक्रिमिलीअर ६ लाखांच्या वर करण्यासंबंधीची शासन निर्णय काढून विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दुर करण्यात यावा, यासाठी गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी १० डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
दरम्यान, ओबीसी विरोधी शासनाचा घोषणाबाजीच्या माध्यमातून निर्णय करण्यात आला. सत्ताधारी सरकारचा खरा चेहरा ,‘ओबीसींना चकवा आणि बाईला नाचवा’ अशा घोषणा यावेळी करण्यात आल्या. दुपारी ३.३० वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सोपविण्यात आले. दरम्यान, सर्वप्रथम ओबीसी समाजाची जनगणना करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्घापन करावे, राज्य सरकारकडे असलेले शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी, शिष्यवृत्तीसाठी क्रिमिलीअरची मर्यादा समान ठेवण्यात यावी, ओबीसींसाठी वसतिगृह स्थापन करावे, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, ओबीसी बेरोजगार युवकांसाठी एमआयडीसी उद्योग प्रकल्पात नोकरी व भु-खंडात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतूद करुन ओबीसींना उद्योगासाठी बीनव्याजी कर्ज देण्यात यावे, जिल्हा परिषदेच्या महिला व समाजकल्याण विभागामार्फत ओबीसींसाठी स्वतंत्र योजना सुरु कराव्यात, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
धरणे आांदोलनात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे, खेमेंद्र कटरे, कैलास भेलावे, राजीव ठकरेले, लिलाधर पाथोडे, चंद्रकुमार बहेकार, राजू वंजारी, एच.एच.पारधी, किशोर मल्लेवार, मनोहर साखरे, राहुल रहांगडाले, श्याम लिचडे, पी.डी.चव्हाण, मोहशीन खान, लखन मेंढे, अभिषेक चुटे, क्रिपाल लांजेवार, ओमप्रकाश सपाटे, मिलींद समरीत, विवेक मेंढे, विठ्ठल खोब्रागडे, सुनील नागपुरे, संतोष खोब्रागडे, सुनील नागपुरे, महेंद्र बिसेन, पन्नालाल मेंढे, राजेश नागरीकर, बी.बी. मेंढे, सुनील पटले, लक्ष्मण चव्हाण, कमलकिशोर लिल्हारे, सुनील भरणे, प्रमोद भोयर, आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.