कृषी विभागाने अनुदानाचे पैसे अडविले

‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर देण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर अनुदानाचे पैसे कृषी विभागानेच अडवून ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देबळीराजा संकटात : उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : ‘उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर देण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर अनुदानाचे पैसे कृषी विभागानेच अडवून ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात कृषी यांत्रिकी उपअभियानांतर्गत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २१२ शेतकºयांना ट्रॅक्टर मंजूर झाले आहेत. कृषी विभागाने मंजुरीचे पत्र दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उसनवारी अथवा व्याजाने पैसे घेऊन ट्रॅक्टर खरेदी केले. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कितीही कल्याणकारी योजना राबवित असले तरी यंत्रणेकडूनच जर कुंपण शेत खात असल्याचा प्रकार होत असेल तर दाद मागायची कुणाकडे हा प्रश्न निर्माण होतो.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्याच्या कृषी विभागाला शेतकऱ्यांना अनुदानावर ट्रॅक्टर देण्याचे उद्दिष्ट होते. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊन त्यांना योजनेचे लाभ पटवून दिले. सर्व कागदपत्रे गोळा करून विभागाला दिली. कर्मचाऱ्यांनी मौका तपासणी करून अहवाल दिला. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्व संमती प्रदान केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर खरेदी केले. शासनाकडून हा निधी २०१८-१९ या वर्षांसाठी होता. हा निधी अनुदानाच्या स्वरूपात ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शेतकऱ्यांना वितरित करायचा होता. मात्र संबंधित विभागाने अद्यापही शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केला नसल्याचे समजते.
यासंदर्भात मंडळ कृषी अधिकारी मुनेश्वर यांच्याशी चर्चा केली असता धक्कादायक माहिती मिळाली. हा निधी २०१८-१९ या वर्षाचाच आहे. ३१ मार्चपर्यंत खर्च करायचा होता व खर्च झाल्याचे दाखवून तो निधी विभागाच्या खात्यात काढून ठेवला आहे. दरम्यानच्या काळात तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काम असल्याने २५ जुलै पासून या कामाला सुरु वात केली. सध्या फाईल तपासणी सुरू आहे. सोबतच काही शेतकऱ्यांचे अनुदान जमा केले आहे. निधी कमी पडल्यास २०१९-२० च्या निधीतून खर्च करण्यासाठीची परवानगी मागण्यात आली आहे. परवानगी आल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची राशी देण्यात येईल असे सांगितले.

निधी उपलब्धतेची पद्धत
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व कृषी यांत्रिकी उपअभियानांंतर्गत किती शेतकऱ्यांचे अनुदान द्यावयाचे आहे व किती निधीची गरज भासणार आहे याच्या याद्या ३१ मार्च रोजी रात्री १० वाजतापर्यंत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठविणे आवश्यक आहे. जिल्हा कार्यालय सर्व तालुक्याचे मिळून कोषागार कार्यालयात कळवून टोकण घेते. मुंबईवरून हा निधी कोषागार व कोषागारातून संबंधित विभागाला दिला जातो. संबंधित विभाग थेट लाभ वितरण प्रणालीनुसार लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करतो अशी पद्धत आहे. प्रत्यक्षात या याद्या ३१ मार्चपर्यंत पोहचल्या किंवा नाही हा प्रश्न कायम आहे. २०१८-१९ या वर्षात निधी कमी पडून शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित कसे ठेवण्यात आले हे अनुत्तरित आहे.
व्याजाचा प्रश्न अधांतरी
शेतकºयांना साधारणत: एप्रिल किंवा मे महिन्यात अनुदानाचे पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. आता आॅगस्ट महिना सुरू असून पाच महिने लोटले. अनुदानाचे पैसे विभागाने काढून ठेवले असल्यामुळे त्यांना या रकमेवर बँकेचे व्याज मिळणार. मात्र शेतकऱ्यांचे पाच महिन्यांपासून अनुदान अडले त्याचे काय ? संबंधित विभागाने या रकमेवर व्याज द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

ट्रॅक्टर मंजुरीचे पत्र घरपोच आणून दिले
ट्रॅक्टर मंजुरीसाठी प्रयत्न केले त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कर्मचारी पैशांची मागणी करीत असल्याची तक्र ार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पैसे दिले केवळ त्यांच्याच फाईल अनुदान मंजुरीसाठी पाठविल्या जातात व इतर शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत असा शेतकºयांचा आरोप आहे. या प्रकरणाची विशेष यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नाईनवाड व तालुका कृषी अधिकारी डी. एल. तुमडाम यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद दिला नाही.