गोंदिया बिडीओंवर विभागीय चौकशीचा बडगा

माहिती अधिकाराअंतर्गत गोंदिया तालुक्यात मानव विकास योजनेअंतर्गत शाळांसाठी चालणाऱ्या स्कूल बसेसबाबत कोणतीच माहिती न देणारे...

१० हजारांचा दंड : माहिती न पुरविणे भोवले
गोंदिया : माहिती अधिकाराअंतर्गत गोंदिया तालुक्यात मानव विकास योजनेअंतर्गत शाळांसाठी चालणाऱ्या स्कूल बसेसबाबत कोणतीच माहिती न देणारे आणि माहिती आयोगापुढे आपली बाजू मांडण्यासाठी अनुपस्थित राहणारे गोंदियाचे बीडीओ वालकर यांना नागपूर खंडपिठाचे राज्य माहिती आयुक्त वसंत पाटील यांनी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. एवढेच नाही तर त्यांची विभागीय चौकशी का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस पाठविण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले.
देवरीतील सामाजिक कार्यकर्ते नरेशकुमार जैन यांच्या अपिलावरून ही कारवाई करण्यात आली. जैन यांनी २०१५-१६ च्या मानव विकास योजनेअंतर्गत गोंदिया तालुक्यात चालणाऱ्या सातही बसेसची गाव व शाळानिहाय वाहतुकीची माहिती १२ आॅक्टोबर २०१५ रोजी गोंदिया पं.स.च्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागितली होती. परंतू त्यांच्याकडून कोणतीच माहिती न मिळाल्यामुळे जैन यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपिठाकडे अपिल केले. त्यावर १२ मार्च २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. परंतू प्रथम अपिलीय अधिकारी असलेले बीडीओ वालकर आयोगापुढे हजर झालेच नाही. त्यांनी यासंदर्भातील सुनावणीसाठी आपले प्रतिनिधी म्हणून सहायक प्रशासन अधिकारी आर.एस.कोचे यांना पाठविले. त्यामुळे आयोगाने २० वेळा नाराजी व्यक्त केली. गोंदिया पंचायत समिती कार्यालयाकडून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कायद्याचे अनुपालन होत नसून अपिलार्थी जैन यांना न्याय मिळत नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.
याप्रकरणी आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्याचे अपिलार्थी नरेशकुमार जैन यांनी आयोगासमक्ष सांगितले. त्यामुळे गटविकास अधिकारी वालकर यांना माहितीच्या अधिकारातील कलम १९ (८) (ख) अन्वये १० हजार रुपये धनादेशाद्वारे जैन यांना अदा करावे असा आदेश दिला. तसेच वालकर यांची विभागीय चौकशी का करण्यात येऊ नये? याचा खुलासा विभागीय आयुक्त, महसूल नागपूर यांनी मागवून आयोगास सादर करण्याचा आदेश दिला.
एवढेच नाही तर वालकर यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या १० जून २००८ च्या परिपत्रक व कलम १९ (८) (ग) व २० (२) अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस का करू नये? याचा खुलासा आयोगासमोर स्वत: उपस्थित राहून करावा, असा आदेश २७ जून रोजी दिला. (जिल्हा प्रतिनिधी)

पुढच्यास ठेच,
मागचा शहाणा
एखाद्या अधिकाऱ्याने माहितीच्या अधिकाराची अवहेलना केल्याने त्यांना दंड होण्याचा आणि विभागीय चौकशीसाठी कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा हा गोंदिया जिल्ह्यातील पहिलाच निकाल आहे. त्यामुळे माहिती अधिकारास टाळटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या निर्णयामुळे चांगलाच झटका बसणार आहे. यापुढे टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणारे जनमाहिती अधिकारी वेळीच सावरतील.