हंगामाला सुरुवात होऊनही ४२ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात शेतीची कामे करताना आर्थिक समस्या भेडसावू नये यासाठी नाबार्ड आणि शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा, राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते. यंदा नाबार्डने खरीप हंगामासाठी बँकांना २७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. यापैकी सर्व बँकांनी आतापर्यंत एकूण ११४ कोटी ८३ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्देशाच्या अंमलबजावणीचा अभाव : राष्ट्रीयकृत बँकांची कासवगती कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आठवडाभरापूर्वीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सर्व राष्ट्रीयकृत, जिल्हा आणि ग्रामीण बँकांना पीक कर्ज वाटपाची गती वाढविण्याचे आणि शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळटाळ करु नये,अन्यथा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र यानंतरही राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण बँकाकडून पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी आहे. तर खरीप हंगामाला सुरूवात होवून जिल्ह्यात आत्तापर्यंत केवळ ४२ टक्के पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात शेतीची कामे करताना आर्थिक समस्या भेडसावू नये यासाठी नाबार्ड आणि शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा, राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते. यंदा नाबार्डने खरीप हंगामासाठी बँकांना २७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. यापैकी सर्व बँकांनी आतापर्यंत एकूण ११४ कोटी ८३ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. याची टक्केवारी ४२.५३ टक्के आहे.राष्ट्रीयकृत बँका अद्यापही पीक कर्ज वाटपात माघारल्या असून या बँकांनी केवळ १४ कोटी २३ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.
तर ग्रामीण बँकांनी १३ कोटी ५८ लाख आणि गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वाधिक ८७ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. पीक कर्ज वाटपात जिल्हा बँक आघाडीवर असून या बँकेतून पीक कर्जाची उचल करणाºया शेतकºयांची संख्या सुध्दा अधिक आहे. इतर बँकांच्या तुलनेत जिल्हा बँकेतून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया किचकट नसल्याने शेतकरी सुध्दा या बँकेतून पीक कर्जाची उचल करण्यास प्राधान्य देतात.
विशेष म्हणजे जिल्हा बँकेने सुरूवातीलाच शासन निर्देशानुसार महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस पात्र ठरलेल्या यादीतील शेतकºयांना पीक कर्ज देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे याची सुध्दा शेतकºयांना बरीच मदत होत आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकाबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. गोंदिया तालुक्यातील दासगाव येथे काही दिवसांपूर्वी असा प्रकार सुध्दा उघडकीस आला होता.