सरकारच्या कथनी व करणीत फरक

शेतकऱ्यांची हितेशी असल्याचे सांगत असलेल्या सरकारच्या कथनी व करनीत फरक असून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे परिसरातील शेतकरी त्रस्त असल्याचा आरोप माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी केला.

ठळक मुद्देराजेंद्र जैन : तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : शेतकऱ्यांची हितेशी असल्याचे सांगत असलेल्या सरकारच्या कथनी व करनीत फरक असून शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे परिसरातील शेतकरी त्रस्त असल्याचा आरोप माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी केला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने २५ डिसेंबरपासून सुरू असलेल्या शेतकरी सन्मान यात्रेचा शनिवारी (दि.३०) समारोप करीत येथील तहसील कार्यालयावरील हल्लाबोल आंदोलनात ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी आमदार दिलीप बंसोड, म्हाडाचे माजी सभापती नरेश माहेश्वरी, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजय शिवणकर, किसान आघाडी जिल्हाध्यक्ष मनोहर चंद्रिकापुरे, देवेंद्रनाथ चौबे, तालुकाध्यक्ष डॉ.अविनाश काशिवार, जिल्हा बँक संचालक गजानन परशुरामकर, जिल्हा परिषद सदस्य रमेश चुऱ्हे, हिरालाल चव्हाण, आर.टी.शहा, छाया चव्हाण, लक्ष्मण चंद्रिकापुरे, सुरेश हर्षे, मिलन राऊत, रित लांजेवार, शशिकला टेंभूर्णे, देवचंद तरोणे, लक्ष्मण लंजे, रूपविलास कुरसुंगे, मुनीश्वर कापगते, जीवन लंजे, रजनी गिरेपुंजे, रेखा कोसलकर, शिवाजी गहाणे, कृष्णा ठलाल, आनंद इळपाते, पी.यू.रहांगडाले, दिनेश कोरे, छाया मरसकोल्हे, सचिन येसनसुरे, अनिता बांबोळे यांच्यासह मोठ्या संख्येत शेतकरी उपस्थित होते.
याप्रसंगी चंद्रिकापुरे यांनी, शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर नाही. त्यामुळेच शेतकरी आज भरडत चालला आहे. मात्र शेतकºयांच्या हितार्थ असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या मागण्यांची पूर्तता होत नाही तोवर आम्ही शांत बसणार नाही असे सांगीतले.
तहसीलदारांना दिले निवेदन व जेलभरो आंदोलन
या आंदोलनांतर्गत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करावे, पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात यावा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या प्रमाणात दीड पट भाव द्यावा, मासेमार संस्थांना होणाºया नुकसानीला बघता संस्थांना आर्थिक मदत द्यावी, रोजगार हमी योजनेची कामे त्वरीत सुरू करून शेतकरी व शेतमजुरांना काम उपलब्ध करवून द्या, उस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे योग्य दर द्यावे, शेतकरी-शेतमजूर व विद्यार्थ्यांना लागणाºया विविध दाखल्यांची अट रद्द करून तलाठ्यांमार्फत दाखले देण्याचे आदेश द्यावे, कृषी पंपांचे बिल सरसकट माफ करावे आदि मागण्यांसाठी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. तसेच उपस्थित समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता व शेतकऱ्यांनी जेलभरो आंदोलनांतर्गत स्वत:ला अटक करवून घेतली.