वीज नसलेली शाळा डिजिटल

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व अद्ययावत शिक्षण अवगत व्हावे यासाठी जिल्ह्यातील शाळा डिजिटल करण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले.

ठळक मुद्देइसापूरची शाळा : जिल्हा शंभर टक्के डिजिटलचा दावा फोल

संतोष बुकावन ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ं्रअर्जुनी-मोरगाव : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व अद्ययावत शिक्षण अवगत व्हावे यासाठी जिल्ह्यातील शाळा डिजिटल करण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले. शंभर टक्के शाळा डिजिटल करण्यात आल्याचा कांगावा प्रशसनाकडून केला जात आहे. यासाठी जिल्ह्याला द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला असला तरी, तालुक्यातील ग्राम इसापूर शाळेत वीज व्यवस्था नसताना ही शाळा डिजिटल झालीच कशी? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या तालुक्यातील आणखी काही शाळा डिजिटल झाल्याच नसल्याचे समजते.
प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत व सुलभ शिक्षण प्राप्त व्हावे यासाठी डिजीटल शिक्षणप्रणाली राबविण्याचा संकल्प जि.प. च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केला. त्यानुसार शिक्षण विभागाने प्रचंड मेहनत केली. यासाठी फेबु्रवारी महिन्यात १०० टक्के शाळा डिजीटल झाल्या म्हणून जिल्ह्याला राज्यात द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार जाहिर झाला. मात्र जिल्ह्यातील चित्र काही वेगळेच आहे.
जिल्ह्यात एकूण प्राथमिक शाळांची संख्या १०४४ आहे. यापैकी बहुतांश शाळा डिजीटल झाल्याच नाहीत. काही शाळा थातुरमातुर डिजीटल झाल्या. तालुक्यातील ग्राम इसापूर या शाळेतील वीज पुरवठा १६ जून २०१४ पासून खंडीत आहे. येथील शिक्षकांनी स्वखर्चातून ७५९० रुपयांचा एलसीडी व इतर साहित्य खरेदी केले. या शाळेतील वीज पुरवठा खंडीत असल्याने शाळा डिजीटल झाल्याचे दाखविण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयातून तात्पुरता पुरवठा घेण्यात आला व ही शाळा डिजीटल झाल्याचे जाहिर करण्यात आले.
या प्रणालीचा प्रत्यक्ष लाभ अद्यापही विद्यार्थ्यांना दिल्या जात नाही. नवनीतपूर क्रं.२ येथील शाळेच्या भिंती केवळ रंगविण्यात आल्या. मात्र अद्यापही या शाळेत एलसीडी संच व इतर साहित्य उपलब्ध नाही. ही शाळा डिजीटल कशी? हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. आदिवासीटोली येथील शाळा अजूनही डिजीटल झालीच नाही. सूरगाव/चापटी येथील शाळा सत्र २०१७-१८ मध्ये बंद आहे. मात्र ही शाळा सुद्धा डिजीटल झालेली आहे.
जिल्ह्यात यासारख्या अनेक शाळा आहेत, ज्या डिजीटल झाल्याचे दर्शविण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात त्या झालेल्या नाहीत. इटखेडा व जानवा येथील शाळेतील सीपीयु नादुरुस्त आहेत. ते दुरुस्तीसाठी इतरत्र पाठविण्यात आले. मात्र या शाळा सुद्धा डिजीटल आहेत. १४ वा वित्त आयोगातून शाळांसाठी निधी घेवून शाळा डिजीटल झाल्या. मात्र त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च कोठून करायचा याविषयी अद्यापही संभ्रम कायम आहे. शाळा डिजीटल झाल्या म्हणजे काय? याचा अर्थ शिक्षकांना अवगत नाही. हे डिजीटल शिक्षण आहे की ई-लर्नींग प्रणाली आहे. याचा उलगडा होत नाही.
डिजीटल शिक्षण प्रणालीत तालुक्यातील शाळांनी प्रोजेक्टर व एलसीडीची व्यवस्था केली आहे. यात इंटरनेटचा समावेश नाही. याला डिजीटल प्रणाली म्हणता येईल काय? याविषयी कुणीही बोलत नाहीत. २०१६-१७ या सत्रात जिल्ह्याला १०० टक्के शाळा डिजीटल झाल्याचा राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळाला खरा. बहुतांश शाळांना ग्रामपंचायतकडून एप्रिल व मे महिन्यात प्रोजेक्टर व एलसीडी खरेदीसाठी धनादेश दिले. मात्र या शाळा १७ फेबु्रवारी पुर्वी डिजीटल झाल्याच कशा? हा प्रश्न कायम आहे.
या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी टी.बी. भेंडारकर यांच्याशी चर्चा केली असता, शिक्षकांना एलसीडी अथवा प्रोजेक्टर दिल्यानेच शाळा डिजीटल होतात असे नसून मोबाईल डिजीटल स्कूल सुद्धा होऊ शकतात असे त्यांनी सांगितले. केंद्रप्रमुखांना लॅपटॉप देण्याचे शासनाने जाहिर केले. मात्र ते अद्याप मिळाले नाहीत. शिक्षकांना अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईलचा शासनाने पुरवठा केला नाही. शिक्षकाजवळ मोबाईल संच आहेतच हे कसे गृहित धरण्यात आले, हा प्रश्न कायम आहे. फेबु्रवारी २०१७ पुर्वी अनेक शाळांतील शिक्षकांनी आमची शाळा डिजीटल झाल्याचे पत्र पंचायत समिती कार्यालयाला दिले.
हे पत्र जि.प. ने शासनाला सादर केल्यानंतरच १०० टक्के शाळा डिजीटल झाल्याचे गृहित धरुन शासनाने जिल्ह्याला द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार दिला.
हा पुरस्कार शिक्षणाधिकारी (प्राथ) उल्हास नरड यांनी राज्यपालांच्या हस्ते स्विकारला. मात्र हा पुरस्कार खरा की खोटा याची शहनिशा अद्याप झालेली नाही. शाळांमध्ये लोकवर्गणीतून हा उपक्रम राबवावा असे सुचित करण्यात आले. मात्र ग्रामीण भागात लोकवर्गणी गोळा होत नाही के कटू सत्य आहे.
शिक्षण विभागाच्या वारंवारच्या तगादयामुळे शिक्षकांना स्वत:च्या वेतनातून पैसे गोळा करुन डिजिटल साहित्य खरेदी करावे लागते. ही एक प्रकारची बळजबरी असल्याचे काही शिक्षकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.

पुरस्कार परत करण्याची मागणी
काही शिक्षक जि.प. च्या शिक्षण विभागाची मर्जी संपादन करण्यासाठी चापलुसी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही शाळांना भेटी देण्यादरम्यान निदर्शनास आले. ही एकप्रकारे गावकरी व शाळांतील विद्यार्थ्यांची दिशाभूल व खोटा अहवाल सादर करण्यात आला असल्याचेही गावकºयांनी सांगितले. याची उच्चस्तरावरुन चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करावी व हा पुरस्कार शासनाला परत करावा अशी मागणी केली जात आहे.