सचिवांच्या आदेशाची बँकांकडून अवहेलना; लाडक्या बहिणींच्या खात्यातून केली पैशांची कपात

Gondia : कित्येक बहिणींना बसला फटका

कपिल केकत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : खात्यात तीन हजार रूपये येणार, आपली राखी गोड होणार... अशी आशा बाळगून असलेल्या कित्येक बहिणींचा अपेक्षा भंग बँकांनी केल्याचे आता उघड होत आहे. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत खात्यात जमा होणाऱ्या तीन हजार रुपयांतून कसलीही कपात करू नये, असे आदेश राज्य शासनाच्या सचिवांना दिले आहेत. मात्र, बँकांनी त्यांच्या आदेशाची अवहेलना करीत खात्यात आलेल्या रकमेतून विविध प्रकारे कपात केली आहे. परिणामी बहिणींचा राखीचा सण कड झाला आहे.

राज्यातील महिलांना मदतीचा हात म्हणून राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलेला दरमहा १५०० दिले जाणार असून, ते थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, जिल्ह्यात दोन लाखांवर महिलांनी आपला अर्ज केला होता. विशेष म्हणजे, १९ ऑगस्ट रोजी राखीचा सण होता व बहिणीला भेट म्हणून शासनाने त्यापूर्वीच त्यांच्या खात्यात तीन हजार रूपये जमा करणार असे सांगितले होते. त्यानुसार, काही अर्ज रद्द करून व काही त्रुटीपूर्तीसाठी वेगळे केल्यानंतरही जिल्ह्यात दोन लाखांवर महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी तीन हजार रूपये जमा करण्यात आले. विशेष म्हणजे, कित्येक महिलांच्या खात्यातून नियमित व्यवहार होत नसल्याने त्यांचे खाते बँकांकडून बंद केले जातात तर कित्येक महिलांच्या खात्यातून त्यांच्या कर्जाची किश्त कपात होते. मात्र, लाडकी बहीण योजनेतून हस्तांतरित केलेली रक्कम कोणत्याही कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केली जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश होते. मात्र, यानंतरही बँकांनी महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होताच विविध बाबींवर रक्कम कपात करून टाकली. परिणामी कित्येक महिलांच्या खात्यातून आलेले तीन हजार रूपये लगेच कपात झाल्याचे दिसून येत आहे. यावरून बँकांनी चक्क राज्य शासनाच्या सचिवांच्या आदेशाचीच अवहेलना केल्याचे दिसत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याची गरज
राज्याच्या सचिवांच्या आदेशानंतरही बहिणींच्या खात्यातील रक्कम कपात करण्यात आली आहे. अशात सर्वसामान्य महिला या विषयात काहीच करू शकणार नाहीत हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे. म्हणूनच आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर काही तरी तोडगा काढावा, अशी मागणी केली जात आहे. 

काय आहेत सचिवांचे आदेश 

• राज्याचे सचिव डॉ. अनुप यादव यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, लाडकी बहीण योजनेतून हस्तांतरित केलेली रक्कम कोणत्याही थकीत कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केली जाऊ नये. ही रक्कम विशिष्ट उद्देशासाठी असून ती इतर कर्ज समायोजनासाठी वापरता येणार नाही. 
• ही रक्कम त्यांच्या खात्यात वर्ग केल्यानंतर लाभार्थी महिलांना कोणत्याही थकबाकीच्या समायोजनेमुळे रक्कम काढण्यास नकार देण्यात येऊ नये. 
• काही लाभार्थ्यांकडे बँकेच्या प्रलंबित असलेल्या कर्जाची परतफेड न ३ केल्यामुळे बैंक खाते गोठविण्यात आले असल्यास बँक खाते तात्काळ सुरु करण्यात यावे व या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्राप्त होणारी लाभाची रक्कम उपलब्ध करून देण्यात यावी.

बँक सिस्टमनुसार रक्कम कपात 
कित्येक खातेदारांचे खाते नियमित व्यव मुख्यमंत्री हाराअभावी बंद पडले होते व योजनेची रक्कम येताच त्यातून पैशांची कपात करण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. यावर मात्र बँक सिस्टमनुसार ती रक्कम कपात करण्यात आली असून, आमच्या हातात काहीच नसल्याचे एका बँकेच्या व्यवस्थापकांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. आता त्यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर शासन आदेशाचे बँक व्यवस्थापनाकडूनच पालन होत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते.