जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारला मुख्याधिकाºयांना जाब

नगर परिषद निवडणुका झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ पासून नवीन पाळी सुरू झाली. आता याला सुमारे १७ महिने लोटत असूनही नगर परिषदेची फक्त एकच सर्वसाधारण सभा झाली आहे.

ठळक मुद्देफक्त एकच सर्वसाधारण सभा : नगर परिषदेत विशेष सभांवरच भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नगर परिषद निवडणुका झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ पासून नवीन पाळी सुरू झाली. आता याला सुमारे १७ महिने लोटत असूनही नगर परिषदेची फक्त एकच सर्वसाधारण सभा झाली आहे. यामुळे एका सदस्याच्या तक्रारीवरून खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयात लक्ष घातले असून नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना प्रकरणी जाब विचारला आहे. यामुळे आता पुढे काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून हा विषय सध्या नगर परिषद वर्तुळात चर्चेत आहे.
नियमानुसार, नगर परिषदेला दोन महिन्यांत एक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. त्यातही, नगर विकास विभागाच्या २५ जानेवारी २०१८ च्या राजपत्रानुसार नगर परिषदेला दर महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असतानाही नवीन कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर नगर परिषदेची मे २०१७ मध्ये सर्वसाधारण सभा झाली आहे. त्यानंतर मात्र सर्वसाधारण आतापर्यंत घेण्यात आलेली नाही. फक्त विशेष सभा बोलावून त्यातच विषयांना मंजुरी दिली जात असल्याचे प्रकार सुरू आहे.
एका प्रकरणाला घेऊन उच्च न्यायालयाने सभांवर बंदी लावली होती. त्यामुळे सभा घेता आल्या नाहीत हे समजते. मात्र आॅक्टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने जनहितार्थ असलेल्या विषयांवर सभा घेण्यास मंजुरी दिली होती अशी माहिती आहे. त्यानंतरही नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली नाही. यानंतर ग्रामपंचायत व लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागली होती. त्यामुळेही सर्वसाधारण सभा घेता आली नाही असे समजते. मात्र हे सर्व सोडूनही सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी चांगली अवधी होती.
नगर परिषदेत सभा बोलाविण्याचे अधिकार अध्यक्षांना असल्याने नगर परिषद प्रशासनाकडून अध्यक्षांना वारंवार स्मरण पत्र देण्यात आले.
मात्र एवढ्यावरही सर्वसाधारण घेण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, कित्येकदा विशेष सभा बोलावून विषयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून विशेष सभांवरच जास्त भर दिला जात आहे असे नगर परिषदेत बोलले जात आहे. आता यामागे काय कारण आहे हे कुणास ठाऊक. मात्र सर्वसाधारण सभा काही घेण्यात आली नाही.
नगरसेविकेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
या प्रकरणात आर्श्चयाची बाब अशी की, भारतीय जनता पक्षाच्याच एका नगरसेविकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्याची माहिती आहे. सर्वसाधारण सभा होत नसल्याने त्यांच्या प्रभागातील प्रतिनिधीत्व करता येत नसल्याची खंत त्यांनी तक्रारीत व्यक्त केल्याची माहिती आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणात लक्ष घातले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना या प्रकरणी १८ जून रोजी पत्र पाठविले असून त्यात स्वयंस्पष्ट अहवाल मागीतला आहे. सत्ता पक्षातीलच एका सदस्याने एवढे टोकाचे पाऊल उचलल्यामुळे नगर परिषद व राजकीय वर्तुळात सध्या हा विषय चांगलाच चर्चेत आहे. यातून सत्ता पक्षातील सदस्यच खूश नसल्याचेही या प्रकारातून दिसून आले असून अंतर्गत कलह आता बाहेर येऊ लागले आहे.