खताचा काळाबाजार टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियोजन

गोंदिया : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बियाणे व खते सुलभपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार खते व बियाण्यांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच राज्यस्तरावर पहिल्यांदाच दीड लाख मेट्रिक टन युरियाचा साठा निर्माण करून शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार जिल्हानिहाय वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कृषी विभागाने उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व तालुकास्तरावर नियोजन करताना खरीप हंगामामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात वाढ होणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. खरीप हंगामासाठी सोयाबीन, कापूस, तूर, भात, ज्वारी आदी पिकांच्या बियाण्यांचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांकडे असलेल्या बियाण्यांची उगवण क्षमतेची तपासणी करावी. महाबीजतर्फे थेट बियाणे उपलब्ध न करता शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार बियाणे खरेदीसाठी त्यांच्या खात्यात थेट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. राज्यातून येणाऱ्या अप्रमाणित बियाण्यांची विक्री तत्काळ बंद करण्यात यावी. प्रक्रिया उद्योगाची साखळी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शेतकरी बचत गटांना प्रोत्साहन तसेच प्रत्येक मोठ्या गावात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करण्यात कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे आदेश यावेळी त्यांनी दिले.

बॉक्स

अशी राहणार खत व बियाण्यांची मागणी

नागपूर विभागात सरासरी ६ लाख ३० हजार ६०० हेक्टरवर कापूस, ८ लाख ३० हजार हेक्टरवर भात, ३ लाख ४ हजार हेक्टरवर सोयाबीन, १ लाख ७५ हजार हेक्टरवर तूर, ८ हजार हेक्टरवर ज्वारी, तर ५ हजार हेक्टरवर भुईमूग पिकाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनानुसार १४ हजार ३९० क्विंटल कापूस बियाणे, १ लाख १९ हजार ७०० क्विंटल भाताचे बियाणे, तर १८ हजार ५४५ क्विंटल सोयाबीन बियाण्याची आवश्यकता आहे. युरियाच्या राज्यस्तरीय बशर साठळातून नागपूर विभागासाठी १८ हजार ९६० मेट्रिक टन युरिया संरक्षित करण्यात आला आहे.

यंदापासून विकेल ते पिकेल

शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न द्विगुणित करण्यासाठी अनेक योजना आहेत. मात्र, या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी आजही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. अद्याप उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावापासून शेतकरी वंचित आहेत.