जिल्ह्यात होणार १०० ‘ग्राम वन’

जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन करून वणव्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने ग्राम वन योजना लागू केली.

‘पेसा’त एकही गाव नाही : कुंभारटोली व धाबेटेकडी झाले ग्राम वन
नरेश रहिले  गोंदिया
जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन करून वणव्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने ग्राम वन योजना लागू केली. यात गावातील वनसंपत्तीतून मिळणारे उत्पन्न त्याच गावाला दिले जाणार आहे. त्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील १०० गावांनी प्रजासत्ताक दिनी (२६ जानेवारी २०१६) ठराव घेऊन आपल्या गावाला ग्राम वन करण्याचा निर्धार केला आहे.
ग्रामवन नियम लागू करण्याचा ठराव ग्रामसभेत घेऊन तो उपवनसंरक्षक यांच्याकडे देण्यात येतो. त्यानुसार संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने वनक्षेत्रात अतिक्रमणावर प्रतिबंध लावण्याकरिता काय उपाययोजना केल्या त्याची पाहणी वनाधिकाऱ्यांकडून केली जाते. त्या गावात वणव्याचे प्रमाण किती, वणवा नियंत्रणासाठी समितीने सहभाग दिला आहे का, त्या क्षेत्रात वणव्याचे प्रमाण ५ टक्क्यापेक्षा कमी ठेवण्यात यश आले का, चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी परिणामकारक राबविली आहे का? त्या गावाला संत तुकाराम वनग्राम योजनेकरीता जिल्हास्तरीय अथवा राज्यस्तरीय बक्षीस मिळाले का? आदी मुद्द्यांची तपासणी करून गावांना ग्रामवन योजनेत समाविष्ठ केले जाते.
ग्रामवनासाठी निवड झालेल्या गावातील संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला अर्थसंकल्पित अनुदानातून १ हजार रूपये प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष याप्रमाणे अनुदान मिळणार आहे. वनांना हाणी पोचविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे किंवा त्यांच्याविरूध्द गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकारही त्या समितीला राहणार आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव तालुक्यातील कुंभारटोली व अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील धाबेटेकडी ही दोन गावे ग्रामवन म्हणून उदयास आली आहेत.
एकेकाळी माळरान असलेल्या कुंभारटोली परिसराला नैसर्गिक सौंदर्याने नटविण्याचे काम तेथील वनाधिकारी एल.एस. भुते यांनी केले आहे. ही दोन गावे सप्टेंबर २०१४ मध्ये ग्रामवन झाली आहेत.

पाच गावांच्या प्रस्तावात त्रुटी
सन १९९२ पासून लोसहभागातून वनव्यवस्थापन करण्यात येते. संयुक्त वन व्यवस्थापनाचा पुढचा टप्पा म्हणून ग्राम वन ही संकल्पना पुढे आली. ग्रामवनसाठी ११ जून २०१४ रोजी अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील तिडका, नवेगाव येथील डोंगरगाव, गोंदिया तालुक्यातील फत्तेपूर, २१ जून २०१४ रोजी किडंगीपार, २५ जुलै २०१४ रोजी सालेकसा तालुक्यातील हलबीटोला या गावांचा प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षकांकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु या प्रस्तावात त्रुटी असल्यामुळे ही गावे ग्रामवन होऊ शकली नाहीत.

ुकुंभारटोलीला मिळणार ६ ते ७ लाख
ग्राम वन असलेल्या कुंभाटोलीने वनाधिकारी एल.एस. भुते यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन राबविलेल्या उपक्रमामुळे हे गाव ग्रामवन म्हणून पुढे आले. या गावातील तोडलेल्या बांबूपासून त्या गावाला ६ ते ७ लाख रूपये मिळणार असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक रामगावकर यांनी दिली.

पेसा हा कायदा गोंदिया जिल्ह्यात एकाही गावाला लागू होत नाही. कोणते गाव या कायद्यात येईल हे केंद्र सरकार ठरवित असते. त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यातील एकही गाव पेसा कायद्यात येत नसल्याने संपूर्ण जिल्हा ग्रामवन करण्यात काहीही अडचण नाही. नागरिकांनी वनांच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे.
- जितेंद्र रामगावकर
उपवनसंरक्षक, वनविभाग गोंदिया