जिल्ह्याचे ‘आरोग्य’ बिघडणार

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) कंत्राटी पद्धतीने जिल्ह्यात काम करीत असलेल्या ५९८ कर्मचाऱ्यांचा कंत्राट येत्या मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात येणार आहे.

मार्चअखेर होणार सेवामुक्ती : एनआरएचएमच्या ५९८ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी
गोंदिया : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) कंत्राटी पद्धतीने जिल्ह्यात काम करीत असलेल्या ५९८ कर्मचाऱ्यांचा कंत्राट येत्या मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर चांगलाच परिणाम होणार आहे. शासनाने पर्यायी व्यवस्था न केल्यास नागरिकांचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या आरोग्य विभागाचेच आरोग्य बिघडण्याची परिस्थिती उद्भवणार आहे.
जिल्ह्यात एनआरएचएमअंतर्गत आशा वर्कर सोडून ५९८ अधिकारी-कर्मचारी काार्यरत आहेत.राज्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे सहसंचालक (तांत्रिक) यांच्याद्वारा ३१ मार्च २०१७ नंतर सदर कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त केले जाणार आहे. वर्ष २००५ पासून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा पहिला टप्पा २०१२ मध्ये पूर्ण झाला होता. त्यानंतर १ एप्रिल २०१२ पासून सुरू झालेला दुसरा टप्पा ३१ मार्च २०१७ ला पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर हे अभियान सुरू राहील किंवा नाही याबाबत कोणीही ठामपणे सांगण्यास तयार नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडूनही कोणतीही सूचना नाही. त्यामुळे हे अभियान गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अनेक वर्षांपासून या अभियानात कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ११ महिन्यांची आॅर्डर देऊन पुन्हा नियुक्ती दिली जात होती.
या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे वय आता ४५ च्या जवळपास किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्यांना दुसरीकडे नोकरी करणे शक्य नाही. या परिवाराच्या पालन-पोषणासह मुलांचे शिक्षण व इतर अनेक कौटुंबिक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर आहेत. त्यामुळे हे अभियान बंद करू नये अशी मागणी केली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

विनाशर्त समायोजन करा
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या राज्य अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागात विनाशर्त समायोजित करावे अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली राज्य शासनाच्या निर्णयांचा हवाला दिला आहे. राज्यात कोल्हापूर येथील क्रीडा प्रबोधनीत मानधनावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना १८ आॅक्टोबर २००८ पासून क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालयांतर्गत रिक्त पदांवव समायोजित करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने ७ सप्टेंबर २०१५ ला निर्णय घेतला होता.

असे आहेत एनआरएचएमचे कर्मचारी-अधिकारी
राज्यभरात या अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागीय कार्यक्रम व्यवस्थापक ८, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक ३४, जिल्हा लेखा व्यवस्थापक ३४, जिल्हा सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी ४२, आईपीएचएस ३४, डाटा एंट्री आॅपरेटर/कार्यक्रम सहायक ७५०, लेखापाल ७५०, कार्यक्रम अधिकारी ३५०, एएनएम ५०००, स्टाफ नर्स १३५०, एलएचवी ६७०, प्रयोगशाळा तज्ज्ञ ६८०, विविध तज्ज्ञ ७५०, सांख्यिकी अन्वेषक १५०, अभियंता ४५०, औषधी निर्माण अधिकारी ११५०, तालुका समूह संघटक ३६०, एडीओ मेट्रिशियन २३, बजेट वित्त अधिकारी ३९, लिपिक ५५ आणि चतुर्थ श्रेणी ड्रेसर ५११ आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
या अस्थायी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समायोजित करण्याच्या मागणीसाठी २०१२ मध्ये आंदोलन झाले होते. त्याचे नेतृत्व विद्यमान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावेळी केले होते. भाजपाचे सरकार आल्यास त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासनही दिले होते.

गोंदिया जिल्ह्यासह राज्यभरात एनआरएचएमच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यांना सध्यातरी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात काहीही सूचना नाही. एवढेच नाही तर या अभियानांतर्गत नवीन पदभरती करणाऱ्यांनाही मार्च २०१७ पर्यंतच आॅर्डर देण्याची सूचना आहे. वास्तविक फिल्डमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा लाभ आरोग्य सेवेत होत असल्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांची गरज आहे.
- डॉ.श्याम निमगडे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी