शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नका हो..

केंद्रातील भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर सलग तिसऱ्या वर्षी खरीप हंगामातील शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत तुटपुंजी भाववाढ करून शेतकऱ्यांची निराशा केली.

मनोज ताजने गोंदिया
केंद्रातील भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर सलग तिसऱ्या वर्षी खरीप हंगामातील शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत तुटपुंजी भाववाढ करून शेतकऱ्यांची निराशा केली. यावर्षी धानाचे भाव ६० रुपयांनी वाढविले. गेल्यावर्षी ५० रुपये वाढविले होते. सत्तेवर आल्या-आल्या पहिल्या वर्षीही केंद्र सरकारने धानाला अवघी ५० रुपये भाववाढ दिली होती. सरकार देत असलेली ही भाववाढ पाहून हे सरकारला किती शेतकरीधार्जिणे आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाववाढ देणार, शेतमालाचे भाव वर्षभरात दीडपट वाढविणार अशा थापा मारून शेतकऱ्यांच्या आशा वाढवल्या, पण सत्ता मिळताच विश्वासघात केला, असा जो आरोप सरकारवर होत आहे त्यात तथ्य आहे, हे आता पटू लागले आहे.
एकीकडे सर्व सरकारी सुखसोयी घेऊनही खासदारांचे मानधन भरमसाठ वाढविताना काळ्या मातीच्या चिखलात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या काबाडकष्टाची किंमत मात्र कवडीमोल ठरविली जाते, ही बाब चिड आणणारी आहे. शेतकरी आपले काय बिघडविणार? ते कर्मचाऱ्यांसारखे संघटित होऊन आंदोलन करू शकत नाही. निवडणुकीचे वर्ष आले की एखादा पॅकेजचा लॉलिपॉप देता येईल, असा विचार बहुधा सरकार करीत असावे. सरकारचे सोडा, पण शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ज्यांना केंद्र सरकारमध्ये जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करायला पाठविले ते नानाभाऊ सुद्धा या परिस्थितीवर तोंडून शब्द काढायला तयार नाहीत. धानाला ३००० रुपये भाव मिळावा म्हणून बैलबंडी मोर्चा काढणारे, शेतकऱ्यांना मदत द्या म्हणून विधानसभेत धानाच्या पेंड्या घेऊन जाणारे नानाभाऊ आता दोन वर्षानंतरही धानाचे भाव १५०० पेक्षा वर चढले नसताना आणि आपल्याच सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असताना एवढे गप्प का? सरकार भाजपचे असले म्हणून काय झाले, शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून आपल्या सरकारला जाब विचारण्याचाही त्यांना अधिकार नाही का? भाजपच्या दृष्टीने असा जाब विचारणे शिस्तभंग होते का? आणि जर तसे असेल तर पक्षाची मर्जी राखण्यासाठी नानाभाऊ आपल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायला तयार झाले का? असे प्रश्न आज गोंदिया जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांना पडले आहेत.
गेल्यावर्षी कमी पाऊस आणि कीडीच्या प्रादुर्भावाने धानाचे नुकसान झाले. त्याची पाहणी करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारची चमू जिल्ह्यात येणार होती. गेल्यावर्षीच्या दुष्काळाची पाहणी आता करणे म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ होते. मात्र त्यांचेही घोडे कुठे अडले माहीत नाही, गोंदिया-भंडाऱ्यात पाय ठेवण्याआधीच हे पथक माघारी फिरले. तरीही आपले शेतकऱ्यांचे कैवारी असलेले नेते सोयीस्करपणे गप्प राहीले.
खासदार नानाभाऊ पटोले यांचा गोंदिया जिल्ह्यावर कोणता राग आहे हे गेल्या दोन वर्षात अजूनही कोणाला समजले नाही. खासदार होण्याआधी आपले कार्यक्षेत्र नसतानाही लोकांचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरत तत्कालीन सरकारविरूद्ध आवाज उठविणाऱ्या नानाभाऊंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर जिल्हावासीयांसोबत जणू नातेच तोडले आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडा, शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून ओळख असताना शेतकऱ्यांच्या समस्याही नानाभाऊ सोयीस्करपणे विसरले आहेत, हे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
नानाभाऊंची एक खंत आहे, ती म्हणजे खासदारकीपेक्षा आमदारकी लढविली असती तर आज सरकारमध्ये मंत्री राहीलो असतो असे त्यांना वाटते. त्यांची ही खंत त्यांना सारखी अस्वस्थ करीत असते. काही महिन्यांपूर्वी अर्जुनी मोरगाव येथील एका कार्यक्रमात त्यांनी आपण राज्यात मंत्री बनून येणार, असे सांगून त्यांच्या मनातील सुप्त इच्छा व्यक्त केली होती. नानाभाऊंनी राज्यात जरूर यावे, कॅबिनेट मंत्रीही बनावे. पण आज खासदार म्हणून तमाम जिल्हावासीयांच्या त्यांच्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्यांना असे पायदळी तुडवू नये, किमान शेतकऱ्यांना तरी असे वाऱ्यावर सोडू नये, एवढीच रास्त अपेक्षा आहे.