विदर्भवासीयांची परीक्षा घेऊ नका

चोरट्या मार्गाने विदर्भाचा पैसा पळवून विकासावर मुसंड्या मारणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईच्या नेत्यांनी आता विदर्भाच्या आर्थिक सक्षमतेची व्याख्येवर ....

शांततेने विदर्भ द्या : माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचा इशारा
गोंदिया : चोरट्या मार्गाने विदर्भाचा पैसा पळवून विकासावर मुसंड्या मारणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईच्या नेत्यांनी आता विदर्भाच्या आर्थिक सक्षमतेची व्याख्येवर भाष्य करणे सोडून द्यावे. शांतीच्या मार्गाने विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी अन्यथा आम्हा विदर्भवासीयांनाही रक्ताने हात माखावे लागणार, असा खडतर इशारा राज्य शासनाचे माजी महाअधिवक्ते अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी दिला.
राज्य विदर्भ आंदोलन समितीच्या वतीने स्थानिक पोवार सांस्कृतिक भवन येथील कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी मंचावर समितीचे माजी आमदार वामनराव चटप, समितीचे प्रमुख राम नेवले, अ‍ॅड. नंदा पराते, माजी आ. मधुकर कुकडे, आनंदराव वंजारी, बंडुभाऊ धोत्रे, अ‍ॅड. टी.बी. कटरे, नीलम हलमारे, अ‍ॅड. अर्चना नंदरधने आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जनसमुदायाला संबोधित करताना श्रीहणी अणे म्हणाले, सन १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत विदर्भाचा समावेश करण्यात आला. त्याकाळी विदर्भाला झुकते माप देऊ, अशा भूलथापा पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी दिल्या होत्या. परंतु त्यानंतर विदर्भावर सतत सातत्याने सर्वच बाबींवर अन्याय करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर विदर्भाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा कटही रचण्यात आला. महाराष्ट्रातील एकूण नोकर भरतीमध्ये २३ टक्के विदर्भाच्या वाट्याला देण्याचे आश्वासन होते. मात्र आजपर्यंत फक्त अडीच टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्या. गेल्या तीन वर्षांत नोकर भरतीमध्ये ५० टक्के लाभ पुणे विभागाने उचलला आहे आणि विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागाला २ टक्क्यांवरच थांबविण्यात आले. असे असतानाही विदर्भ सक्षम कसा? असा प्रश्न उपस्थित करतात. विदर्भ सक्षम होऊ देण्याचा मानस नाही.
विदर्भाच्या सक्षमतेची मुंबई महानगरासोबत बरोबरी होऊच शकत नाही. सक्षमतेची व्याख्या गरजेनुसार झाली पाहिजे. विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र राज्यासाठी सक्षमच आहे. विदर्भाच्या लोकप्रतिनिधींवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी कधीतरी संयुक्त महाराष्ट्रातील विदर्भाच्या विकासाचा ध्यास धरला काय, याचे उत्तर आधी त्यांनी द्यावे. जेव्हाजेव्हा विदर्भाची मागणी आली, तेव्हातेव्हा विदर्भाच्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकारच घेतला. मात्र त्या-त्या वेळी ‘तुम्ही आमचे मोठे भाऊ, आम्ही तुमचे धाकटे भाऊ’ अशी भाषा करून झुकते माप देण्याच्या भूलथापाच मिळाल्या. जोपर्यंत विदर्भ राज्य होणार नाही तोपर्यंत विदर्भाचा विकास होणारच नाही. महाराष्ट्र सरकारच कर्जबाजारी आहे. तर विदर्भाचा विकास कसा करणार? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आमच्या पैशावर विकास पश्चिम महाराष्ट्राचा होत आहे, ही लक्षात ठेवण्यासारखी बाब आहे.
आंदोलनाच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, आम्ही अहिंसेच्या मार्गाने पृथक विदर्भासाठी लढा देणार आहोत. हा लढा शेवटचा नसून शेवटपर्यंतचा आहे. हिंसक मार्गाने अनेक राज्यात आंदोलन झाले. मात्र आमच्यावर ती पाळी येऊ देऊ नका. या विदर्भातील २९ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. ते शेतकरी विदर्भाचे हुतात्मे नाही काय? असेही त्यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर बोलताना हृदयस्पर्शी उदाहरणे देऊन विदर्भाच्या शेतकऱ्यांची दशा व दिशा मांडली. शेतकऱ्यांना विदर्भाच्या विकासासाठी लढा देण्याकरिता आता सकारात्मक आंदोलनाच्या पाठिशी उभे राहण्याची गरज आहे, असेही आवाहन त्यांनी केले. आता शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य पिकविणे बंद करायला पाहिजे. जे लाभाचे व्यवसाय नाही ते करु नका, असाही मोलाचा सल्ला त्यांनी दिला. म्हणून विदर्भाच्या लढ्याशी सहमत होऊन सर्व विदर्भवासियांनी उडी घ्यावी, असेही आवाहन त्यांनी केले. याप्रसंगी वामनराव चटप, राम नेवले, बंडुभाऊ धोत्रे, अ‍ॅड. नंदा पराते, संतोष शर्मा यांनीदेखील मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने विदर्भवासी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

विदर्भ राज्यासाठी सर्वच आयोगांचे समर्थन
आजपर्यंत जेवढेही आयोग नेमण्यात आले त्या आयोगांनी त्या त्या वेळी पृथक विदर्भाचे समर्थन केले. सन १९८४ मध्ये दांडेकर आयोगाने विदर्भाच्या वाट्याचे १२२० कोटी तर सन २००० मध्ये इंडीकेटर व बॅकलॉग आयोगाने विदर्भाचे ६६०० कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्राने पळविले, असे अहवालही सादर केले होते. यावरुनच चोरट्यांच्या सोबतीने आमचा विकास कधीच होऊ शकत नाही, हे निश्चित झाले आहे.