जिल्हाधिकाऱ्यांना शाळा अधिग्रहीत करण्याचा अधिकार आहे का?

तिरोडा : अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रब्बी हंगामातील धान खरेदी करण्यासाठी जिल्हा पहिल्या टप्प्यात ६० शाळा अधिग्रहीत करण्याचे आदेश काढले. मात्र कुठलेही राष्ट्रीय संकट नसताना शासकीय आणि खासगी शाळा अधिग्रहित करण्याचे अधिकार आहेत? असा सवाल माजी आ. दिलीप बन्सोड यांनी केला आहे.

जिल्हा परिषद शाळांचे सत्र २६ जूनपासून सुरुवात होणार. त्यातच रब्बी हंगामातील धान खरेदी सुरूच राहणार असल्याने विद्यार्थी कुठे बसणार किंवा कायमच्या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा आदेश आहे काय? असा सवालदेखील बन्सोड यांनी उपस्थित केला आहे. शाळा देण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांना आरटीई अंतर्गत अधिकारच नाही. स्थानिक स्तरावर असलेल्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांना तो अधिकार आहे. मात्र त्यांनासुध्दा विश्वासात न घेता हा निर्णय घेण्यात आला. शाळा इमारती देणे किंवा त्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली काय? नाही मग शाळा इमारती कशा मिळणार, अन्य विभागाच्या इमारती अधिग्रहण केल्यानंतर त्या त्या विभाग प्रमुखाच्या परवानगी मिळाली नाही व ते देणार किंवा नाही हे सुध्दा निश्चित नाही. जिल्ह्यावर नैसर्गिक आपत्ती आलेली नाही किंवा नदीच्या पुरामुळे लोकांची घरे पडली नाहीत. वादळामुळे लोक बेघर झाले नाहीत, किंवा कोविडची परिस्थिती गंभीर झालेली नाही. अशाच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये फक्त शाळा, शासकीय इमारती, किंवा खासगी गोडावून, लॉन वगैरे अधिग्रहीत केल्या जाऊ शकतात. तेव्हा जिल्ह्यात अशी गंभीर परिस्थिती नाही. खरीप हंगामाचे धान उचल न करणे म्हणजे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या बेजबाबदारपणाचा कळस आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला शेतकऱ्यांचा रब्बी धान खरेदी करायचा असेल तर ही सर्व सोंग करण्यापेक्षा शासकीय शाळा घेण्यापेक्षा अनेक लॉन व सभागृह तालुका व गाव पातळीवर आहेत. त्यांना अधिग्रहीत करा.

.......

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे गोदाम अधिग्रहित करा

प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे यार्ड आहेत ते अधिग्रहीत करा कारण शासकीय आधारभूत किमती धान खरेदीचा शेष बाजार समित्यांना जातो. तेव्हा बाजार समित्यांचे यार्ड का अधिग्रहीत केले जात नाही असा सवालसुध्दा बन्सोड यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाच्या खाली असलेल्या निवासी इमारती, कार्यालये अधिग्रहीत करावे, अशी मागणी बन्सोड यांनी केली आहे.

.........

धानाची उचल केव्हा करणार

सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही मागील खरीप हंगामातील धानाची उचल करण्यात आली नाही. मग रब्बी हंगामासाठी शाळांचा धान खरेदीसाठी गोदाम म्हणून उपयोग केला जात आहे. शाळांमध्ये ठेवलेल्या धानाची किती महिन्यात उचल करण्यात येणार याची हमीपत्र जिल्हा प्रशासन शाळांना लिहून देणार काय? यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार असा सवाल बन्सोड यांनी केला आहे.