फेरीवाले व पथविक्रेता दुकानदारांना १५०० रुपयांची मदत करा

आढावा बैठकीत अग्रवाल यांनी, राज्यात फेरीवाले व पथ विक्रेता दुकानदारांना १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. मात्र येथे अशी कोणतीही मदत देण्यात आली नाही. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरीवाले व पथ विक्रेत्यांच्या नोंदणीची व्यवस्था नसल्याचे सांगितले. तसेच लवकरच त्यांची नोंदणी करून त्यांना लाभ देणार असे सांगितले. तर फडणवीस यांनी १५ दिवसात ग्रामपंचायत व शहरात नगरसेवकांच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांची यादी तयार करून नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ग्रामीण भागात जनजागृती अभावी नागरिकांनी ग्रामीण डॉक्टरांकडून तपासणी करविली. यात कोरोना ऐवजी टायफाईडचा उपचार डॉक्टरानी केल्याने मोठ्या संख्येत बाधितांचा मृत्यू झाला. मात्र त्यांची शासकीय रेकॉर्डमध्ये नोंद नाही. यावर फडणवीस यांनी ३-४ महिन्यात ग्रामीण भागातील प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीने दोन कोटी रूपये ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटसाठी मंजूर केले होते. मात्र मागील ८ महिन्यात जिल्हा प्रशासन प्लांट लावू शकले नाही. परिणामी एप्रिल व मे महिन्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा होऊन शेकडो रुग्णांना जीव गमवावा लागल्याचे फडणवीस यांना सांगितले. यावर फडणवीस यांनी एक महिन्यात दोन प्लांटचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

--------------------------------

धान खरेदी घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी

मागील दोन वर्षांपासून शासकीय धान खरेदी घोटाळे झाले आहे. जमीन नसलेल्या खोट्या शेतकऱ्यांच्या नावावर संस्थांनी अन्य राज्यातून स्वस्त धान आणून शासकीय खरेदीत मोजला. यामुळे मागील काही वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट धान खरेदी झाली व यात धानाची गुणवत्ता खराब असल्याने मिलर्स मिलींग करीत नाही. परिणामी धान उघड्यावर पडले असून रब्बीच्या धान खरेदीला उशीर होत आहे. यावर फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेत गैरकायदेशीर संस्थावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले तसेच गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदी घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यसाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार असल्याचे सांगितले. शिवाय रब्बीतील धान खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश देत खरेदी सुरू झाली नाही तर भाजप तीव्र आंदोलन करणार, अशा इशारा दिला.