ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नकोच ! सर्वच पक्षांचा सूर

मागील दोन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार, पक्षाचे प्रतिनिधी यांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, केवळ एकमेकांवर आरोप करून वेळ मारून नेण्याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारने काहीच केले नाही. ओबीसींची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम केले. ओबीसी आरक्षणावर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित येऊन तोडगा काढवा.  जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका स्थगित कराव्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला सर्वच पक्षांनी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास पुढे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
त्यामुळे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींमधील निवडणुका घेऊ नये, ओबीसींना वगळून निवडणुका घेणे म्हणजे हा ओबीसी बांधवांवर अन्याय असल्याचा सूर जिल्ह्यातील सर्वच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाध्यक्षांनी आवळला. 
निवडणुकांना स्थगिती द्यावी
मागील दोन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार, पक्षाचे प्रतिनिधी यांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, केवळ एकमेकांवर आरोप करून वेळ मारून नेण्याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारने काहीच केले नाही. ओबीसींची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम केले. ओबीसी आरक्षणावर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित येऊन तोडगा काढवा.  जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका स्थगित कराव्या.
-विनोद अग्रवाल, आमदार
तांत्रिक अडचण होणार 
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसींच्या जागा वगळून घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास पुढे तांत्रिक अडचण निमार्ण हाेऊ शकते. त्यामुळे या निवडणुका एकत्रित घेण्यात याव्यात. 
-सहषराम कोरोटे, आमदार
निर्णय होईपर्यंत निवडणुका स्थगित कराव्या
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेणे हे चुकीचे ठरेल. यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन पुन्हा निवडणुकीवर स्थगिती येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींची निवडणूक ओबीसींच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका स्थगित कराव्या. 
 - विजय रहांगडाले, आमदार
एकत्रितच निवडणुका घ्याव्यात 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींची निवडणूक ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय आहे. मात्र, हा निर्णय चुकीचा असून यामुळे अनेक त्रुट्या निर्माण होऊन पुन्हा ही निवडणूक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणूक न घेता या निवडणुका स्थगित करून त्या एकत्रितच घ्याव्यात. 
- मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार 
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकाेच 
राज्या निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींची निवडणूक ही ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हा निर्णय चुकीचा आणि अन्यायकारक आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका स्थगित कराव्यात. 
- गंगाधर परशुरामकर, 
जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस
निवडणुका स्थगित कराव्या
जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसींच्या जागा वगळून घेतल्यास पुढे अनेक समस्या निर्माण होतील. शिवाय दोनदा निवडणूक प्रक्रिया घ्यावी लागणार असल्याने खर्चदेखील वाढेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत या निवडणुका स्थगित करून एकत्रित निवडणुका घ्याव्यात. 
 - दिलीप बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस 
राज्य सरकारची चूक
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासाठीच्या अध्यादेश रद्द केला. यामुळे राज्य सरकारची अपरिपक्वता सिद्ध झाली आहे. जाहीर केलेला निवडणुका रद्द न करता ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घ्याव्यात. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत अध्यक्ष व सभापतिपदाच्या निवडणुका घेऊ नये. 
- केशव मानकर, जिल्हाध्यक्ष, भाजप 
निर्णयानंतरच निवडणुका घ्या 
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका घेऊ नये. सर्व निवडणुका या एकत्रित घ्याव्यात. 
- मुकेश शिवहार, जिल्हा प्रमुख, शिवसेना