रोहयोच्या कामावर उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीच वक्रदृष्टी

बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी केंद्रशासनाने रोजगार हमी योजना जोमाने राबविण्याचे निर्देश दिले. यामुळे गावागावात विकास कामे त्वरीत सुरू करणे आवश्यक होते. परंतु ती कामे मला विचारल्याशिवाय करू नका, असा फतवा उपजिल्हाधिकारी मनरेगा यांनी काढला.

ठळक मुद्देमजुरांची भटकंती : मागच्या वर्षी जिल्हा राज्यात नंबर ‘वन’ यंदा मागे

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी केंद्रशासनाने रोजगार हमी योजना जोमाने राबविण्याचे निर्देश दिले. यामुळे गावागावात विकास कामे त्वरीत सुरू करणे आवश्यक होते. परंतु ती कामे मला विचारल्याशिवाय करू नका, असा फतवा उपजिल्हाधिकारी मनरेगा यांनी काढला. तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना धारेवर घेऊन कामे केल्यास तुमच्या खिशातून झालेल्या कामाचे पैसे वसूल करु अशी तंबी दिली. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामे बंद पडले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसंदर्भात जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय या दोन मोठ्या कार्यालयांचे आदेश वेगवेगळे आहेत. मनरेगाची कामे कशी करावीत यासंदर्भात शासन निर्णय असताना ती कामे करू नये, यासंदर्भात रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी यांनी एक आदेश काढून जिल्ह्यातील सर्व कामे बंद ठेवले आहेत. सध्यास्थितीत जी कामे सुरू आहेत, ती केवळ जुनी कामे आहेत. उपजिल्हाधिकारी राहेयो यांनी पत्र क्र. ३२/२०१९ दिनांक ७ जानेवारी २०१९ ला एक पत्र काढून कोणत्याही प्रकराची नवीन कामे सुरू करताना रोहयो उपजिल्हाधिकारी यांची परवनागी घेतल्याशिवाय कामे करू नये अशी ताकीद दिली आहे. त्याच प्रमाणे पत्र क्र. १६९/२०१९ दि. १३ फेब्रुवारी २०१९ नुसार सर्व रस्त्याची कामे ‘पालकमंत्री शेत पांदण रस्ते’ अंतर्गत करण्यात यावे, त्याच प्रकारे कालवा दुरूस्ती, तलावातील गाळ काढणे, नाला सरळीकरण करणे ही कामे वगळण्याचे निर्देश दिले त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामे बंद आहेत.
दुसरीकडे मनरेगाची सर्व कामे त्वरीत सुरू करा, असे पत्र उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (मनरेगा) यांनी पत्र क्र. ४९२/२०१९, ९ जानेवारी २०१९ ला काढले आहे. त्यांनी या पत्रात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये निवडलेल्या प्रत्येक गावांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम त्वरित सुरू करण्यात यावे असे निर्देश दिले आहे. एकाच योजनेचे कामे सुरू ठेवायचे किंवा नाही या संदर्भात दोन कार्यालयातील वरिष्ठांचे दोन वेगवेगळे पत्र असल्यामुळे ते काम करायचे किंवा नाही असा पेच जिल्ह्यात ही योजना राबविणाºया सहाय्यक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना समोर निर्माण झाला आहे.विकासकामांना खिळ घालण्याचे काम गोंदियाचे उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) करीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. मागच्या वर्षी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी ७० हजारापेक्षा अधिक लोकांच्या हाताला काम दिले होते. रोहयोच्या कामाकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. केवळ १९ हजार लोकांच्याच हाताला काम मिळाले ही जिल्ह्याची शोकांतिका आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात मागच्या वर्षी गोंदिया जिल्हा राज्यात अव्वल होता. मात्र यंदा सर्वात मागे आहे. गोंदिया जिल्ह्यात आजघडीला २४१ ग्रामपंचायतमध्ये एकही काम सुरू नाहीत. तर ३०५ ग्रामपंचायतमध्ये सुरू असलेल्या कामांवर १९ हजार ५४ लोक काम करीत आहेत. परंतु मागच्या वर्षी याचवेळी ७० हजार मजुरांच्या हाताला काम मिळाले होते. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

तीन-चार महिन्यांपासून सर्च की बंद
रोहयोची नवीन कामे सुरू करण्यासाठी नवीन कामाचे सांकेतांक क्रमांक (सर्चकी) लागते. परंतु ही सर्चकी मागील तीन ते चार महिन्यापासून बंद करण्यात आल्यामुळे नवीन कामांना सुरूच करता येत नाही. हा सर्व प्रकार उपजिल्हाधिकारी मनरेगा यांच्या कार्यालयातून झाला आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ५० हजारापेक्षा अधिक मजुरांच्या हाताला काम नाही.

उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे सहायक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांचा राजीनामा
मनरेगाचे उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी १३ फेब्रुवारीला आमगाव पंचायत समितीला भेट दिली. त्यांनी हजेरीपत्रक वाटप रजिस्टरची चौकशी केली असता ग्रामपंचायत बोथली व ग्रामपंचायत तिगाव येथे तलावातील गाळ काढण्याचे काम सुरू असल्याचे चौकशीत दिसले. ती कामे माझ्या परवनागी शिवाय कसे सुरू केले असे बोलून त्या कामांचा खर्च तुमच्याकडून का वसूल करण्यात येऊ नये अशी तोंडी तंबी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी एल.डी. चव्हाण यांना दिली असल्याचे चव्हाण यांनी दिलेल्या राजीनाम्यात म्हटले आहे. एकीकडे उपजिल्हाधिकाºयांची भूमिका तर दुसरीकडे कामाची मागणी करणाºया मजुरांचा आक्रोश पाहता मानसिक तणावात असलेल्या चव्हाण यांनी आपला राजीनामा १८ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे.