पाणीटंचाईसाठी डीपीडीसीतून निधी

यावर्षी पाऊस कमी आल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती राहणार असून संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

ठळक मुद्देराजकुमार बडोले : जिल्हा नियोजन समितीची सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : यावर्षी पाऊस कमी आल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य स्थिती राहणार असून संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शनिवारी (दि.३) आयोजीत जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार अशोक नेते, आमदार गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू
काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.एम.राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, नियोजन विभागाचे उपायुक्त बकुल घाटे, अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे प्रामुख्याने उपस्थित होते. पुढे बोलताना नामदार बडोले यांनी, सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत अपूर्ण असलेली बांधकामे नियोजन करून तातडीने पूर्ण करावी. पर्यटन व तीर्थस्थळ विकासाच्या दृष्टीने संबंधित स्थळांचे प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यांच्यामार्फत सादर करावे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी उपलब्ध निधी वेळेच्या आत खर्च होवून अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे. ज्या विभागांना निधीचे वितरण करण्यात आले नाही त्या विभागांनी निधीची मागणी करु न तो वेळीच व नियोजनातून खर्च
करावा. जिल्हा परिषदेला पुनर्विनीयोजनामधून निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी मडावी यांनी, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी वेळीच उपाययोजना केल्या जाव्या अशी अपेक्षा व्यक्त केली. खासदार नेते यांनी, कामांची निविदा वेळेत काढून ती कामे लवकर सुरु करावी असे सांगीतले. आमदार अग्रवाल यांनी, गोरेगाव शहराकरीता पाणीपुरवठा योजना सुरु करु न वसुलीची जबाबदारी नगरपंचायतकडे दयावी. टंचाईच्या काळात वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये. कामठा येथील तीर्थस्थळाच्या विकासाच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी असे सांगीतले.
जिल्हाधिकारी काळे यांनी, जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई बघता नव्याने विंधन विहिरी घेणे धोकादायक असून उन्हाळ््यात शेतकऱ्यांनी धानपीक घेवू नये असे सांगितले. सभेला जिल्हा नियोजन समिती सदस्य प्रिती रामटेके, मनोज डोंगरे, माधुरी पातोडे, सरिता कापगते, लता दोनोडे, रमेश अंबुले, पी.जी.कटरे, मंदा कुमरे, कमलेश्वरी लिल्हारे, शैलजा सोनवणे, दुर्गा तिराले, ललिता चौरागडे, विमल नागपूरे, दिपकसिंग पवार, विश्वजीत डोंगरे, अलताफ हमीद अली, राजेश भक्तवर्ती, रमेश चुऱ्हे, हेमलता पतेह, विनीत शहारे, श्वेता मानकर, आशिष बारेवार, कैलाश पटले यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
केटीएस रूग्णालयासाठी नवीन सीटीस्कॅन मशीन
सभेत जिल्हा सामान्य रु ग्णालयातील नादुरु स्त असलेल्या सिटीस्कॅन मशीन ऐवजी नव्याने मशीन खरेदी करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करु न देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगीतले. तसेच ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची कामे अद्याप सुरु झालेली नाही त्या आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामाच्या निविदा सात दिवसांच्या आत काढण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
पाणी टंचाई निवारणार्थ नियोजन
ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी ज्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत त्यांची कामे तातडीने सुरु करावी. कुठल्याही ग्रामस्थांना उन्हाळ््याच्या दिवसांत पाणीटंचाईचा सामना करण्याची वेळ येणार नाही यादृष्टीने आतापासूनच नियोजन करावे असे पालकमंत्र्यांनी सांगीतले. यासाठी ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातून देण्यात आलेल्या निधीतून ३० टक्के निधी पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च करावा. शिवाय पाणीटंचाई निवारणार्थ लवकरच बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.