लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार

केंद्र व राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण केले जात आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्याला ९१ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट : आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारावर मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र व राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण केले जात आहे. यातंर्गत गोंदिया जिल्ह्याला ९१ हजार घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सध्या प्रशासकीय यंत्रणा युध्द पातळीवर कामाला लागली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत राज्य सरकारला दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ६ टक्के घरांचे उद्दिष्ट गाठण्यात यश आल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघडकीस आली. सर्वांसाठी २०२२ पर्यंत घरे हा संकल्प नरेंद्र मोदी सरकारने केला आहे. त्यातच मागील वर्षी दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आल्याने आता राज्य सरकारने युध्द पातळीवर या योजनेतंर्गत घरकुुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. या योजनेची व्यापक स्तरावर जनजागृती करुन लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्याचा उपक्रम सुध्दा सुरु केल्याचे चित्र आहे. पंतप्रधान आवास योजनेकरिता पात्र लाभार्थ्यांची यादी सरकारनेच तयार केली. यासाठी यापूर्वी केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांची यादी पंतप्रधान आवास योजनेचे संकेतस्थळ आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करुन दिली आहे. २०१७-१८ या वर्षाकरिता पंतपधान आवास योजनेतंर्गत जिल्ह्याला १० हजार ३६०, रमाई आवास योजनेतंर्गत ५ हजार आणि शबरी आवास योजनेतंर्गत ४६७ घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले. २६९ स्क्वेअर फुट घरकुल बांधकामाकरिता प्रती लाभार्थी १ लाख ३० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी संबंधीत लाभार्थ्यांचे नाव यादीत असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या लाभार्थ्यांना बँक पासबुक आणि आधारकार्डसह पंचायत समितीकडे नोंदणी करायची आहे.
पंचायत समितीचे अधिकारी कागदापत्रांची पडताळणी आणि जीओ टॅगींग करुन या योजनेचा लाभ देणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यात २०२२ पर्यंत ९१ हजार घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. त्यामुळे ९१ हजार कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.
जागेची अडचण होणार दूर
घरकुल योजनेकरिता पात्र बºयाच लाभार्भ्यांकडे बांधकामासाठी जागाच नाही. त्यामुळे त्यांचे घरकुल बांधण्याचे स्वप्न अधुरे होते. मात्र ही अडचण दूर करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या दीनदयाल उपाध्याय योजनतंंर्गत ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. गावात असलेली शासकीय जागा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
दप्तर दिंरगाईचा सर्वाधिक फटका
घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी पंचायत समिती आणि संबंधित विभागाच्या अनेकदा पायºया झिजवितात. मात्र तेथील कर्मचाºयांकडून त्यांना योग्य माहिती दिली जात नाही. तर कागदपत्रांमध्ये त्रृट्या दाखवून त्यांची दिशाभूल केली जाते. त्यामुळे अनेकजण या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असून देखील या किचकट प्रक्रियेमुळे वंचित राहतात.
सर्वाधिक घरकुल गोंदिया जिल्ह्याला
राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर पंतप्रधान आवास योजनेकरिता पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. त्याच अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यात राज्यात सर्वाधिक ९१ हजार घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट गोंदिया जिल्ह्याला देण्यात आले.

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकारण्यात येणार आहे. यासाठी कागदपत्रांची कुठलीही किचकट अट नाही. लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीकडे नोंदणी करुन या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- डॉ.एस.के.पानझाडे,
बिडीओ गोंदिया.