आश्वासन दिल्याने एसडीओ कार्यालयावरील जप्ती टळली

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील विस्तारीकरण २००८ मध्ये करण्यात आले. दरम्यान कोहमारा येथील मिलन राऊत व ब्रिजेश दीक्षीत या दोघांचीही जमीन संपादीत करण्यात आली होती. मात्र त्यांना जमिनीचा मोबदला अनुक्रमे ३९ व ३४ लाख रुपये जमीन धारकांना देण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हा न्यायालयाने दिले.

ठळक मुद्देकोहमारा येथील लाभार्थी : संपादित जमिनीचे मोबदला प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील विस्तारीकरण २००८ मध्ये करण्यात आले. दरम्यान कोहमारा येथील मिलन राऊत व ब्रिजेश दीक्षीत या दोघांचीही जमीन संपादीत करण्यात आली होती. मात्र त्यांना जमिनीचा मोबदला अनुक्रमे ३९ व ३४ लाख रुपये जमीन धारकांना देण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हा न्यायालयाने दिले. परंतु भूसंपादन तथा एसडीओ कार्यालयाने त्यांना मोबदला न दिल्यामुळे भूसंपादन व एसडीओ कार्यालयावर जप्ती आदेश निघाले. देवरी उपविभागीय कार्यालयाची साहित्य जप्तीची प्रक्रिया सुरु करताच उपविभागीय अधिकारी राठोड यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत मोबदला देण्याचे आश्वासन दिल्याने जप्तीची कारवाई टळली.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ चे विस्तारीकरणाचे काम सन २००७-०८ मध्ये करण्यात आले. अनेक भूमीधारकांची जमीन संपादीत करण्यात आली.
सडक-अर्जुनी तालुक्यातील कोहमारा येथील मिलन राऊत व ब्रिजेश दीक्षीत या दोघांनी शेतजमीन व वसाहतीची जमीन संपादीत करण्यात आली होती.जमिनीचा मोबदला २३ रुपये फुटाप्रमाणे आकारण्यात आला. मात्र हा मोबदला अत्यल्प असल्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असे समजून त्यांनी आयुक्ताकडे धाव घेतली.
आयुक्ताने सन २०१५ ला याप्रकरणाला निर्णय देत तडजोडीतून ४०० रुपयांऐवजी २०० रुपये चौरस मिटर देण्याचा निर्णय दिला. यावरुन मिलन राऊत यांना ३९ लाख रुपये तर दीक्षीत यांना ३४ लाख रुपये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण भूसंपादन विभागाला देणे भाग होते. मात्र या दोन्ही जमीनधारकांना अधिकचा मोबदला जात असल्याने कारण पुढे करुन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाने जिल्हा न्यायालयात आयुक्तांच्या निर्णयाला अपिल केली. यावर मिलन राऊत व ब्रिजेश दीक्षीत या दोघांनी न्यायालयात धाव घेत शासनाकडून मागील १० वर्षापासून टाळाटाळ होत असल्याचे सांगीतले. जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही जमीन धारकांनी बाजू ऐकून घेत शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे निर्देश दिले.
सदर निर्देशाचे पालन एसडीओ कार्यालय व भूसंपादन कार्यालयाने न केल्यामुळे त्यांच्यावर जप्तीची कारवाही करण्यात आली होती. मात्र त्यांनी १५ डिसेंबरपर्यत मोबदला देण्याचे आश्वासन दिल्याने सदर कारवाही तात्पुरती टळली.