रोखपालांच्या कार्यभारालाच ‘ग्रहण’

पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात रोखपालांच्या कार्यभाराला जणू ‘ग्रहणच’ लागले आहे.

शिक्षण विभाग : कार्यभार न देण्याची वर्षानुवर्षे परंपरा
संतोष बुकावन अर्जुनी मोरगाव
पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात रोखपालांच्या कार्यभाराला जणू ‘ग्रहणच’ लागले आहे. जो रोखपाल म्हणून येतो तो आपला नवीन स्वतंत्र कारभार सुरू करतो. आधीच्या रोखपालाने आपल्या कार्यकाळात काय केले हे कळायला मार्गच नसतो. पंचायत समितीच्या सर्व विभागाचे नियंत्रण खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे असताना केवळ ‘मूकदर्शकांची’ भूमिका त्यांच्याकडून निभावली जाते.
या विभागात गेल्या १० वर्षापासून प्रचंड घोटाळे झाले आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून ‘फाईलच’ बंद केल्या जातात. त्यामुळे वरिष्ठांपासून तर कनिष्ठांपर्यंत कथित भ्रष्टाचाराची श्रृंखला अबाधित सुरू आहे. स्थानिक पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी हे यापूर्वी जिल्हा परिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी मोरगाव येथे कार्यरत होते. त्याचे माहे मार्च, एप्रिल, जुलै, आॅगस्ट, सप्टेंबर व डिसेंबर २००९ तसेच जानेवारी व फेब्रुवारी २०१० या कालावधीचे प्रवास भत्ता देयके हे १२ मार्च २०१० रोजी सादर केले. या देयकांची राशी ४ हजार १८२ रुपये त्यांचे बँक खाते क्रमांक १९६२९ मध्ये २५ मे २०१० रोजी जमा करण्यात आली. त्याच कालावधीचे नव्याने देयके तयार करुन ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पुन्हा पंचायत समितीकडे शोधनाकरिता सादर केली. ही देयके चार वर्षापूर्वीची असल्याने पं.स.च्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आली. सभागृहाला शंका आल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीतूनच हे बिंग फुटले.
शिक्षण विभागातील आर्थिक लेखा-जोखा सांभाळण्यासाठी एक स्वतंत्र रोखपालाचे पद असते. जो या पदावर येतो तो आपली स्वतंत्र रोकडपुस्तिका तयार करतो. मात्र अनेक वर्षांपासून कार्यभारच देण्यात आले नाहीत. आलेल्या अनुदानाच्या तुलनेत खर्चाचा ताळमेळ जुळतोच कसा? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. एवढ्या वर्षाचे कार्यभार सोपविण्यात आलेले नसले तरी संबंधित अधिकारी गप्प का? याविषयी तर्कक-वितर्क लावले जात आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी शिक्षकांच्या वेतनातून विमा, भविष्य निर्वाह निधी व इतर ठेवींची कपात करण्यात आली. मात्र अद्यापही ही ४ लाख राशी जमा करण्यात आली नाही. या पैशाच्या सुरुवातीला १२ धनादेश विविध कपातींचे तयार करण्यात आले. मात्र तत्कालीन रोखपालाच्या निष्काळजीपणामुळे ते कपाटात पडून राहिले. दरम्यान त्या रोखपालाचे गोंदिया येथे स्थानांतरण झाले. त्याने मुदतबाह्य झालेल्या त्या धनादेशाची मुदत वाढविण्याचे प्रयत्न केले. अधिकाऱ्यांनी या बाबीला नकार दर्शविला. यात बराच वेळ निघून गेला. मात्र नंतर हात ओले झाल्यानंतर वाढीव मुदतीच्या धनादेशावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. एवढे झाल्यानंतरही त्या रोखपालाने (वरिष्ठ लिपिक) परत आणखी दुर्लक्ष केले. त्यामध्ये ही वाढीव मुदत सुद्धा संपली. अद्यापही ते धनादेश तसेच पडून आहेत.
२००५-०६ या वर्षात अनेक बोगस देयके काढण्यात आल्याच्या चर्चा आहेत. प्रमाणक क्रमांक १९३३ दिनांक ३१ मार्च २००६ देयक रक्कम रुपये १ लाख ३२ हजार १६४ रुपये आहे. या देयकात संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची राशी उचल करताना केलेली स्वाक्षरी बनावट असल्याचा संशय आहे. या कालावधीत अनेक मृत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नावाने थकबाकी काढून त्या राशीची एका कर्मचाऱ्याने परस्पर विल्हेवाट लावल्याचा चर्चा आहेत.
बेरोजगारांना पर्यवेक्षक प्रशिक्षण
गोंदिया : जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतीकरिता जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने नि:शुल्क बांधकाम पर्यवेक्षक प्रशिक्षण उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत गोरेगाव येथे आयोजित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षण घेण्याकरिता उमेदवार दहावी उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण असावा. उमेदवाराचे वय १८ ते ४० वर्षे असावे. उमेदवारांनी आपले अर्ज २९ जूनपर्यंत पार्वती व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, दुर्गा चौक, जगत कॉलेज रोड, गोरेगाव येथे सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

वेतनातून कपात झालेल्या पैशाचे काय?
शिक्षक व शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे त्या कालावधीतील वेतनातून कपात झालेले पैसे विविध ठेवीत जमा होऊ शकले नाही. यावर बसणाऱ्या व्याजाच्या भुर्दंडाला जबाबदार कोण? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खंडविकास अधिकाऱ्यांना या बाबीचा कल्पना असूनही ते गप्प कसे? यात अनेकांचे हात तर गुंतले नाहीत ना? ही रक्कम हडपण्याचा संबंधितांकडून प्रयत्न तर होत नाही ना? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या काळातील कार्यभार सुद्धा दुसऱ्या रोखपालाला अद्याप देण्यात आलेला नाही. २००६ च्या काळातील कार्यभार सुद्धा सुपूर्द करण्यात आलेले नाहीत. या कालावधीत ज्यांनी गैरप्रकार केले ते कर्मचारी दुसरीकडे कार्यरत आहेत.

निष्पक्ष चौकशीची गरज
कर्मचाऱ्यांची कोणतीही राशी त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे नियम असतानाही २००५-०६ या कालावधीत रोख राशी देण्याचे प्रकार घडले. यामध्येच चुकीची देयके काढून त्या राशीची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केल्यास मोठे घबाड उजेडात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.