चौकशीचे पत्र देऊन शिक्षण विभाग मोकळा

शहर आणि जिल्ह्यातील काही नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून दरवर्षी सक्तीच्या नावावर दहा टक्के शैक्षणिक शुल्क वाढ केली जात आहे. तर शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेण्याची विद्यार्थ्यांना सक्ती करुन त्यांची लूट केली जात आहे.

ठळक मुद्देआता देणार स्मरणपत्र : खासगी शाळांचा शुल्कवाढीचा मुद्दा : कार्यवाहीची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहर आणि जिल्ह्यातील काही नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून दरवर्षी सक्तीच्या नावावर दहा टक्के शैक्षणिक शुल्क वाढ केली जात आहे. तर शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेण्याची विद्यार्थ्यांना सक्ती करुन त्यांची लूट केली जात आहे. यासंदर्भात पालकांनी लिखीत निवेदन दिल्यानंतर गाढ झोपेत असलेल्या शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील १७९ शाळांची शुल्क वाढ आणि पाठपुस्तके विक्री संबंधात चौकशी करुन ७ दिवसात अहवाल देण्याचे पत्र नगर परिषद व जीएसटी विभागाला दिले. मात्र यानंतर नेमकी काय कार्यवाही झाली का याचा पाठपुरावा सुध्दा केला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चौकशीचे पत्र देऊन शिक्षण विभाग मोकळा झाल्याचे चित्र आहे.
मागील दोन तीन वर्षांपासून काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून सक्तीच्या नावावर पालकांची अक्षरक्ष: लूट केली जात आहे. यासंदर्भात पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाकडे तक्रार केल्यास त्यांना खर्च परवडत नसल्यास आपल्या पाल्याचा प्रवेश दुसऱ्या शाळेत घेण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे पालक सुध्दा आपल्या पाल्याचे नुकसान होवू नये म्हणून मुकाट्याने हा सर्व प्रकार सहन करीत आहे. मात्र खासगी शाळांकडून सक्ती वाढतच जात असल्याने पालकांमध्ये रोष व्याप्त आहे.
सक्ती आणि विकास शुल्काच्या नावावर दरवर्षी शैक्षणिक शुल्कात १० टक्के वाढ केली जात आहे. शाळेतच पाठ्य पुस्तके विक्रीची दुकाने लावून बाजारपेठेपेक्षा अधिक दराने त्यांची विक्री केली जात आहे.
लोकमतने हा प्रकार लावून धरल्यानंतर शहरातील पालकांनी एकत्र येऊन जन शिक्षा समिती व शिक्षा संघर्ष समिती स्थापन करुन याविरुध्द आवाज उठविला. जन शिक्षा समितीने शहरातील जयस्तंभ चौकात पालकांच्या जनजागृती स्वाक्षरी मोहीम राबविली. यात तीन हजारावर पालक सहभागी झाले होते. तर ८०० वर पालकांनी शहरातील नामाकिंत इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांकडून कशी लूट केली जात आहे. याची लिखीत तक्रार केली होती. यानंतर तक्रारीचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.
पालकांचा वाढता रोष पाहून शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी शहर आणि जिल्ह्यातील १७९ खासगी शाळांची चौकशी करुन ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे पत्र जीएसटी विभाग आणि नगर परिषदेला दिले.
मात्र या दोन्ही विभागानी पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटूनही शिक्षण विभागाकडे अहवाल सादर केला नाही. शिवाय त्यांनी शाळांची चौकशी सुध्दा केली नसल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे शिक्षण विभाग या दोन्ही विभागाकडून अहवाल आल्यानंतर कारवाही करु असे सांगत हातावर हात ठेवून बसला आहे.त्यामुळे पालकांच्या तक्रारीप्रती शिक्षण विभाग किती सजग हे दिसून येते.
आधी तक्रारीचा आणि कार्यक्षेत्राचा बहाना
खासगी शाळांकडून होत असलेल्या लूटीबाबत पालकांनी अनेकदा ओरड केली. मात्र शिक्षण विभाग आमच्याकडे पालकांच्या तक्रारी नसल्याचे सांगत याकडे दुर्लक्ष करीत होता. तर आता ८०० च्यावर पालकांनी लेखी तक्रारी केल्यानंतर खासगी शाळांमध्ये सुरू असलेली पाठ्यपुस्तकांची दुकानदारी तपासणीचे काम नगर परिषदेचे आणि शुल्क वाढी संदर्भात तपासणी करण्याचे काम जीएसटी विभागाचे असल्याचे सांगत यातून आपला पाय काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
खासगी शाळांकडून लूट सुरूच
शहरातील एका नामाकिंत इंग्रजी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आमच्या शाळेत पाठपुस्तके शाळेतूनच घेण्याची सक्ती केली जात नसल्याचे सांगितले होते. मात्र याच शाळेत अद्यापही पाठ्यपुस्तकांची विक्री केली जात असून मूळ छापील किमतीपेक्षा ४० ते ५० रुपये अतिरिक्त घेतले जात आहे. शिवाय मुळ छापील किमतीवर अधिक रक्कमेचे स्टिकर लावले जात आहे. मात्र याकडे कुणाचेच लक्ष नाही.

खासगी शाळांमध्ये होत असलेली पाठ्यपुस्तकांची विक्री आणि शुल्क वाढी संदर्भात चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे पत्र जीएसटी विभाग आणि नगर परिषदेला दिले होते. मात्र ७ दिवसांचा कालावधी लोटूनही त्यांनी अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा त्यांना स्मरणपत्र देऊन अहवाल मागविणार आहे.
- उल्हास नरड,
शिक्षणाधिकारी प्राथमिक,जि.प.गोंदिया.