योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न

राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यात त्यांच्याच खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे, अर्थात समाजकल्याण सहायक आयुक्तपद गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त होते.

देवानंद शहारे गोंदिया
राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यात त्यांच्याच खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे, अर्थात समाजकल्याण सहायक आयुक्तपद गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त होते. त्यामुळे अनेक महत्वपूर्ण कामे रेंगाळली. कारभारही काहीसा विस्कळीत झाला होता. आता पूर्णवेळ अधिकारी म्हणून सुनील जाधव रुजू झाले आहेत. सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यात काम करताना ते या विभागाला कसा न्याय देणार याबद्दल त्यांनी ‘लोकमत’शी साधलेला हा संवाद.
प्रश्न- राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा हा जिल्हा आहे. अशात आपल्या विभागासमोर व आपल्यासमोर कोणकोणती आव्हाने आहेत?
उत्तर- आव्हाने तर प्रत्येक विभागातच असतात. सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा हा जिल्हा असल्याने निश्चितच त्यांचे अधिक लक्ष येथे असणार. आम्ही वरून आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार येणारी आव्हाने सांभाळण्याचा प्रयत्न करू. मला केवळ चारच दिवस येथे झालेली आहेत. आता हळूहळू काय समस्या आहेत, त्याकडे लक्ष देवून त्या निश्चितपणे मार्गी लावल्या जातील.
प्रश्न- जिल्ह्यात अनेक महाविद्यालयात बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटली जाते, त्यावर आपण कसे नियंत्रण आणाल?
उत्तर- बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटण्याचा प्रकार इथे होत असल्यास त्याबद्दल मला कल्पना नाही. शाळा-महाविद्यालयातून शिष्यवृत्तीच्या अर्जांची संपूर्ण छाननी केल्यानंतरच समाजकल्याण विभागात ते अर्ज पाठविले जातात. येथूनसुद्धा संपूर्ण चौकशी करूनच व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. मात्र बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटण्याचे प्रकार घडत असतील तर आम्ही अधिक काटेकोरपणे छाननी करू व कामात पारदर्शकता यावी यासाठी जे अनिवार्य असेल ते करू.
प्रश्न- ओबीसी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे पालकमंत्री बडोले प्रयत्नशील असताना अनेक प्रकरणे प्रलंबित का?
उत्तर- निधी उपलब्ध असला तर काही प्रकरणे प्रलंबित असू शकतात. मात्र सहसा विद्यार्थ्यांच्या समस्या मार्गी लावण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. समाजकल्याण विभागाच्या कोट्यवधी रूपयांच्या योजना आहेत. त्याद्वारे आजचा विद्यार्थी उद्या अधिकारी बनतो. मात्र हे समाजकल्याण विभागाच्या योजनांमुळेच शक्य झाल्याची जाणिव त्यांना नसते, ही शोकांतिका आहे. ही जाणिव त्यांच्यात निर्माण करून देण्यात आपणच अपयशी ठरतो, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
प्रश्न- जि.प. समाजकल्याण विभागात घरकुलांच्या प्रस्तावांना लवकर मंजुरी मिळते. मात्र विशेष समाजकल्याण विभागात हे प्रस्ताव प्रलंबित असतात, यामागील कारण काय?
उत्तर- विशेष समाजकल्याण विभाग कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवत नाही. सर्व शहानिशा करून मंजुरी मिळवून देते. मात्र निधी जर उपलब्ध झाला नसेल तर ते प्रलंबित असू शकतात, हेच त्यामागील मुख्य कारण असते.
प्रश्न- मागासवर्ग विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आपल्या मनात कोणत्या कल्पना आहेत. विभागाचा कारभार पारदर्शी व्हावा, यासाठी आपण काय करणार?
उत्तर- विभागाच्या कार्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अधिकारी म्हणून जे जे करणे आवश्यक ठरेल, ते करणारच आणि मागासवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना समाजकल्याण विभागात राबविण्यात येतात. याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली तर ते योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येतील. त्यामुळे विविध योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणार आहे.