नगर परिषदेतील आठ गावे विकासापासून वंचित

आमगाव : आमगाव नगर परिषद अंतर्गत आठ गावे येत असून निधी अभावी नगर परिषद अंतर्गत विविध योजनांची कामे प्रलंबित आहे. अनेक योजनांचे अनुदानही अडकल्याने लाभार्थ्यांना निधीची प्रतीक्षा लागली आहे. अनेक फाईल कार्यालयात धूळखात पडलेल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे तालुक्याचा विकास फाईलमध्ये अडकला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मध्ये आमगाव तालुक्याला नगर पंचायतचा दर्जा दिला. परंतु नगर पंचायत ऐवजी आमगाव तालुक्याला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा याकरिता राजकीय उठाठेव सुरू झाली व नगर परिषदेचा दर्जा प्राप्त झाला. परंतु काहींचा होकार तर काहींचा नकार या राजकीय खेळात सन २०१७ पासून हे प्रकरण उच्च न्यायालायत न्याय प्रविष्ठ असल्यामुळे नगर परिषद क्षेत्रातील आमगाव, बनगाव, रिसामा, कुंभारटोली, बिरसी, किडंगीपार, माल्ही व पदमपूर या आठ गावांचा विकास खुंटला आहे. शिवाय नगर परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. शासन या प्रकरणाला घेऊन गंभीर दिसत नाही. यामुळेच, पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सीटी योजना, दीनदयाल कल्याण योजना, गटार नाले सफाई, स्वरोजगार प्रशिक्षण अशा अनेक योजनांच्या लाभापासून नागरिक वंचित असून आठ गावांतील नागरिक विकासाची वाट बघत आहेत. नगर परिषदव्दारा विकास कामांचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. परंतु विकास कामांची फाईल जिल्हा कार्यालयात धूळखात पडली आहे. यामुळे नगर परिषद क्षेत्रातील आठ गावचे नागरिक वनवासी जीवन जगत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

...................

शासन व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

आमगावचा विकास व्हावा यासाठी ग्रामपंचायतला नगर पंचायतचा दर्जा न देता नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात आला. मात्र राजकीय खेळीमुळे सन २०१७ पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परिणामी नगर परिषदेवर प्रशासक बसले असून शहरातील विकास कामे फाईलीतच अडकून आहेत. नगर परिषद झाल्यानंतर विकास होणार अशी आशा बाळगून असलेल्या नागरिकांना मात्र अपेक्षाभंग झाला असून याकडे शासन व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असल्याने लोकप्रतिनिधी व शासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे.