ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून होणार निवडणूक

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने २६ नोव्हेंबरला केली. यानंतर १ डिसेंबरपासून यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया :  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून घेण्यात येऊ नये यासाठी ओबीसी बांधवांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी (दि.१५) सर्वोच्य न्यायालयाने यावर सुनावणी करीत ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुका या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून २१ डिसेंबरला होणार हे निश्चित झाले आहे. मागील पंधरा दिवसांपासून या विषयाला घेऊन सुरू असलेल्या चर्चेलासुद्धा आता पूर्णविराम लागला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने २६ नोव्हेंबरला केली. यानंतर १ डिसेंबरपासून यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून या निवडणुका न घेता एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी केली. मात्र बुधवारी (दि.१५) सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करीत याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून २१ डिसेंबरला निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गोंदिया जि. प. च्या ४३, पंचायत समितीच्या ८६ आणि नगरपंचायतच्या ४५ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवारांचा प्रचाराचा मार्ग मोकळा झाला असून गुरुवारपासून प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे उमेदवारांनी प्रचाराला सुरुवात केली नव्हती. पण आता त्यांना प्रचारासासाठी चार दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे.

 उमेदवारांचा लागणार कस 
- ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील निर्णय काय होतो याकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह सर्व उमेदवारांचे लक्ष लागले होते. अनेकांना निवडणुका रद्द होतील अशी आशा होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र प्रचार करण्यासाठी उमेदवारांना आता केवळ चार दिवसांचा कालावधी मिळणार असल्याने चार दिवसांत मतदारसंघ पिंजून काढताना उमेदवारांचा कस लागणार आहे.

निवडणुका पुढे ढकला
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून या निवडणुका न घेता जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करून त्या एकत्रितच घेण्यात याव्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या मागणीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारित करून तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे निवडणुकीला घेऊन व्टिस्ट कायम आहे.

ओबीसी जागा होणार जनरल
ज्या जागा ओबीसी राखीव होत्या त्या जनरल करून त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १०, पंचायत समितीच्या २० आणि नगरपंचायतच्या सहा जागा जनरल करून या जागांवर जानेवारी महिन्यात निवडणुका घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींची निवड केली जाणार आहे. तोपर्यंत निवडून आलेले सदस्य नाममात्र राहतील.

जि.प.च्या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा व तालुका
गोरेगाव : निंबा, तिरोडा : ठाणेगाव
आमगाव : किकरीपार, घाटटेमनी 
सडक अर्जुनी : पांढरी
अर्जुनी मोरगाव : बोंडगावदेवी, इटखेडा, केशोरी, माहुरकुडा, महागाव
पंचायत समितीच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा
सडक अर्जुनी : कोसमतोंडी, कोकणा 
अर्जुनी मोरगाव : माहुरकुडा, नवेगावबांध, सालेकसा : कारुटोला 
तिरोडा : सेजगाव, चिरेखनी, चिखली
गोंदिया : घिवारी, सावरी, रतनारा, डोंरगाव, पिंडकेपार, कुडवा, खमारी
गोरेगाव : गणखैरा, हिरडामाली, मुंडीपार, आमगाव : कट्टीपार, अंजोरा