कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ

जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागाकडून आदिवासी उपाययोजना, सर्वसाधारण योजना व विशेष घटक योजनेतील लाभार्थ्यांना शासन योजनेंतर्गत वाटप करण्यासाठी सौर कंदील

सौर कंदील घोटाळा प्रकरण : समितीच्या बैठकीत मुद्याला दिली बगल
आमगाव : जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागाकडून आदिवासी उपाययोजना, सर्वसाधारण योजना व विशेष घटक योजनेतील लाभार्थ्यांना शासन योजनेंतर्गत वाटप करण्यासाठी सौर कंदील खरेदी करण्यात आले. परंतु जिल्हा परिषदेने जवळच्या व्यक्तींना पुरवठा देऊन बंद कंदील स्विकारले होते. परंतु हे घोळ उघड झाले. तर अधिकारी आता बंद कंदील खरेदी घोटाळा लिक केल्याचा ठपका कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर ठेवत त्यांच्यावर मानसिक अत्याचार करीत आहे.
जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाने आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना शासन योजनेंतर्गत सौर कंदील देण्यासाठी सौर कंदील खरेदी केले. यात आदिवासी उपाययोजनेंतर्गत जिल्ह्यातील नऊ प्रकल्पांतर्गत ७१ सौर कंदीलाकरिता एक लाख ९१ हजार ६०० रुपयांचे नियोजन केले होते. तर विशेष योजनेंतर्गत नऊ प्रकल्पांतर्गत १७९ सौर कंदीलांसाठी पाच लाख ३७ हजार रूपयांचे नियोजन, त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण योजनेंतर्गत नऊ प्रकल्पांतर्गत ११४ सौर कंदीलांकरिता चार लाख ४२ हजार ३२० रुपयांचे नियोजन मंजूर करण्यात आले. या मंजूर निधीअंतर्गत सौर कंदील पुरवठा करण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी मॅनेज पुरवठा धारकांनाच प्रथम पसंती दिली. त्यामुळे पुरवठा धारकांनी ब्रान्डेड कंदील कंपनीना आॅडर न देता बाजारातूनच सौर कंदीलांची उचल केली. त्यामुळे सौर कंदीलांच्या गुणवत्तेवर भर घालण्यात आली नाही. पुरवठा धारकांनी सौर कंदीलांचा पुरवठा मिळालेल्या मुदतीतच करुन घेतला. परंतु सौर कंदीलांच्या गुणवत्तेबाबत कोणीही तपासणी केली नाही.
जिल्हा परिषदेला पुरवठा करण्यात आलेले सौर कंदील जिल्ह्यातील नऊ प्रकल्पांत लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी देण्यात आले. परंतु लाभार्थ्यांनी स्विकारलेले कंदील बंद असल्याची तक्रार प्रकल्प अधिकाऱ्यांना केली. त्यांनीही याची दखल घेत पुरवठा झालेले सौर कंदील बंद असल्याची सुचना जिल्हा परिषदेला दिली. तर महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीतही प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मुद्दा उपस्थित करुन बंद सौर कंदील बदलून घेण्याची विनंती केली. परंतु अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. दुसरीकडे लाभार्थ्यांनी मिळालेल्या बंद सौर कंदीलाचे प्रकरणाबाबत इतरांना माहिती दिली व त्यामुळे प्रकरणाचे घोळ पुढे आले.
जिल्हा परिषद अंतर्गत पुरवठा प्रकरणात आलेले बंद कंदील लाभार्थ्यांना देण्यापर्यंतचे कार्य प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी करावे असे निर्देश् असताना सुद्धा बंद सौर कंदील खरेदी प्रकरण पत्रकारांना कसे माहिती झाले हा शोधाचा विषय घेऊन अधिकारी याचा ठपका प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर ठेवत आहेत. प्रकरण बाहेर गेल्या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरुन त्यांचा मानसिक छळ करीत असल्याची विश्वसनीय माहिती पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषदेने लोक कल्याणकारी शासनाच्या योजनांना नागरिकांपर्यंत घेऊन जाण्याचे ध्येय बाळगण्याची आवश्यकता आहे. यात आदिवासी विशेष घटक व सर्वसाधारण घटकांना शासन योजनांमुळे आधार मिळतो. परंतु अधिकारी व पदाधिकारी या योजनांच्या माध्यमातून घोळ करतात. (शहर प्रतिनिधी)