कर्मचाऱ्यांचे निवास झाले ‘भूतबंगले’

जिल्हा परिषद पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने येथील पशू दवाखान्यातील कर्मचाºयांना निवासाची सोय व्हावी या उद्देशाने लाखो रुपये खर्चून निवास तयार करण्यात आले. सुमारे १५ वर्षांपुुर्वी तयार करण्यात आलेल्या या इमारतीत कोणताच कर्मचारी राहायला गेला नाही व त्याकडे ढुकुंनही बघितले नाही.

ठळक मुद्देशेंडा येथील प्रकार : जनतेच्या पैशांची लूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शेंडा (कोयलारी) : जिल्हा परिषद पशुवैद्यकीय विभागाच्यावतीने येथील पशू दवाखान्यातील कर्मचाºयांना निवासाची सोय व्हावी या उद्देशाने लाखो रुपये खर्चून निवास तयार करण्यात आले. सुमारे १५ वर्षांपुुर्वी तयार करण्यात आलेल्या या इमारतीत कोणताच कर्मचारी राहायला गेला नाही व त्याकडे ढुकुंनही बघितले नाही. त्यामुळे ईमारतीची नासधूस धाली असून हे निवास ‘भूतबंगला’ झाल्याचे दिसत आहे.
कर्मचारी गावातच राहिल्यास जनतेला चांगली सेवा देता येईल. या उद्देशातून लाखो रुपये खर्ची घालून गावात पशू दवाखान्याच्या कर्मचाºयांसाठी १५ वर्षे अगोदर ईमारत बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र आजपावेतो या ईमारतीत एकही कर्मचारी राहायला गेला नाही. त्यामुळे इमारतीच्या आतील भाग भूत बंगल्यासारखा झाला आहे. परिणामी ही जनतेच्या पैशांची सर्रास लूट असल्याचा प्रकार आहे. आजघडीला या ईमारतीच्या सभोवताल गवत वाढले आहे. आतील भागाची परिस्थिती दयनीय झाली आहे.
कुणाचीही देखभाल नसल्याने या ईमारतीचे दार, खिडक्या, पंखे व फिटिंग केलेले इलेक्ट्रीक साहित्य लंपास झाले आहे. या ईमारतीचा वाली नसल्याने तीचा उपयोग संडास व जुगार अड्यासाठी होत असल्याची चर्चा आहे. पशू दवाखान्याचे कर्मचारी त्या इमारतीत न राहताही नुसते कुलूप ठोकून नजर ठेवून असते तरी त्या इमारतीची नासधूस झाली नसती. अथवा त्या ईमारतीवर केलेला खर्च गावाच्या विकासकामात केला असता तर गावाचा कायापालट झाला असता, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
असाच प्रकार बोअरवेल संबंधात घडला आहे. चार वर्षापूर्वी याच विभागाकडून येथील पशू दवाखान्यात उपचारासाठी येणाºया जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय म्हणून राणी दुर्गावती चौकातील बोअरवेलमध्ये मोटार टाकून पाणी नेण्याचा अयशस्वी प्रयोग करण्यात आला होता. परंतु पाण्याचा एक थेंबही पशू दवाखान्यात पोहूच शकला नाही. यामध्ये सुद्धा सुमारे दोन लाख रुपये वाया गेल्याचे बोलले जात आहे. जनतेचे हित लक्षात घेवून शासन योजना राबविते. मात्र प्रशासन त्या योजना बरोबर राबवित नसल्याचा आरोप केला जात आहे. किंवा कंत्राटदार व संबंधित अधिकाºयांचे हित लक्षात घेवूनच योजना राबविल्या जातात, हे कळायला मार्ग नाही.
या संबंधाने माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता माहिती देण्याचे टाळण्यात आले.