कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात घोळ

नगर परिषद अग्निशमन विभागात मागील चार वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ वेतनापेक्षा प्रत्यक्षात ६ हजार ५०० रुपये प्रती कर्मचारी कमी दिले जात आहे. हाच प्रकार नगर परिषदेत एजन्सीमार्फत नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनासोबत घडत आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चार वर्षांपासून शोषण : एजन्सीवर नगर परिषद मेहरबान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नगर परिषद अग्निशमन विभागात मागील चार वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ वेतनापेक्षा प्रत्यक्षात ६ हजार ५०० रुपये प्रती कर्मचारी कमी दिले जात आहे. हाच प्रकार नगर परिषदेत एजन्सीमार्फत नियुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनासोबत घडत आहे. महिन्याकाठी या माध्यमातून लाखो रुपयांचा घोळ केला जात आहे. मात्र अद्यापही एजन्सींची चौकशी करुन त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे या प्रकाराला नगर परिषदेची मुक सहमती असल्याची बाब पुढे आली आहे.
गोंदिया नगर परिषदेच्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी एका एजन्सी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यातंर्गत नगर परिषद दरमहिन्याला ठरलेल्या करारानुसार ठरलेली रक्कम एजन्सी चालकाच्या बँक खात्यात जमा करते. त्यानंतर एजन्सी चालक कर्मचाऱ्यांना वेतन देतो. नियमानुसार एजन्सी चालकाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे गरजेचे आहे. मात्र एजन्सी चालक कर्मचाऱ्यांना रोखीने वेतन देत असल्याची बाब सुध्दा उघडकीस आली आहे. नगर परिषद अग्निशमन विभागात मागील ४ वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर एजन्सी अंतर्गत १७ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. करारानुसार या कर्मचाऱ्यांना ६६९ प्रती दिन याप्रमाणे १७ हजार १२३ रुपये महिन्याचे वेतन होते. यापैकी काही रक्कम कटून कर्मचाऱ्यांना १४ हजार ३५३ रुपये वेतन त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणे गरजेचे आहे. मात्र एजन्सी चालक त्यांना दर महिन्याला ६५०० रुपये कपात करुन देत आहे. हा प्रकार कुणाच्या लक्षात येऊ नये यासाठी कर्मचाऱ्यांना रोखीने वेतन दिले जात. कंत्राटी कर्मचारी सुध्दा रोजगार जाण्याच्या भीतीने मागील चार वर्षांपासून हा प्रकार सहन करीत होते. मात्र नगर परिषद आणि एजन्सी चालक यांच्यात झालेल्या कराराची प्रत या कर्मचाऱ्यांच्या मिळाली. त्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना करारानुसार १७ हजार १२३ रुपये वेतन निश्चित केले असल्याची बाब लक्षात आली. त्यानंतर त्यातील आकडे पाहून ते सुध्दा अवाक् झाले. यानंतर त्यांनी हा प्रकार नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांचा लक्षात आणून दिला. मात्र त्यांनी सुध्दा याप्रकरणी कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी, नगर विकास मंत्रालय आणि केंद्र सरकारकडे सुद्धा तक्रार केली. ऐवढेच नव्हे तर राज्य सरकारच्या आपले सरकारवर सुध्दा तक्रार केली आहे. मागील चार वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा घोळ केला जात आहे. मात्र हा सर्व प्रकार मुख्याधिकारी सुध्दा गप्प राहून बघत असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे.
चार चार महिने वेतन नाही
नगर परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये एजन्सी अंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीन ते चार महिने वेतन दिले जात नाही. कर्मचाऱ्यांनी वेतनाची मागणी केली तर जमत नसेल तर सोडून द्या असे उत्तर एजन्सी चालक देतो. तर कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केल्यास त्यांना फोनवरुन शिवीगाळ करुन नोकरीवरुन काढण्याची धमकी सुध्दा देत असल्याचे कर्मचाºयांनी लेखी तक्रारीत म्हटले आहे.तर मिळालेला रोजगार हातून जाऊ नये यासाठी कर्मचारी हा सर्व प्रकार सहन करीत आहे.

जिल्हाधिकारी करणार का कारवाई
नगर परिषदेत एजन्सी अंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाºयांनी वांरवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे यासंबंधी तक्रारी केल्या. मात्र अद्यापही एजन्सींवर कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे सदर एजन्सी चालकाची हिम्मत वाढत चालली असून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण सुरूच आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यासर्व प्रकाराची दखल घेवून एजन्सी चालकावर कारवाई करणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

एजन्सीला ब्लॅक
लिस्ट करा
कंत्राटी कर्मचाºयांच्या वेतनातून त्यांच्या मेहनतीच्या वेतनावर डल्ला मारणाºया एजन्सी चालकाविरुध्द वांरवार तक्रार करुन सुध्दा कुठलीच कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे या कर्मचाºयांनी हैराण होऊन राज्य व केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना लेखी तक्रार करुन या एजन्सीला ब्लॅक लिस्ट करण्याची मागणी केली आहे. तर नगर परिषदेने कंत्राटी कर्मचाºयांना थेट वेतन देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे.