जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी करणार ट्विटर आंदोलन

गोंदिया : शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन नाकारून नवीन पारिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ही योजनाही अन्यायकारक आहे. ती योजना बेभरवशाची असल्याने शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचा वृद्धापकाळ अंधारमय असल्यामुळे या नवीन योजनेस सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे. याचाच विरोध करण्यासाठी ५ जुलै रोजी ट्विटर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

मागील पाच वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने केली आहेत. आक्रोश मोर्चा, महाआक्रोश मुंडन मोर्चा, अर्धनग्न आंदोलन, जलसमर्पण आंदोलन, पेन्शन दिंडी, जवाब दो आंदोलन, घंटानाद आंदोलन, कँडल मार्च, साखळी उपोषण, तीन दिवशीय संप आदी आंदोलने करूनही शासनाने कर्मचाऱ्यांना समान काम, समान पेन्शन या आधारावर हक्काची जुनी पेन्शन लागू केली नाही. आजवर महाराष्ट्रात ३ हजारांच्या घरात कर्मचारी मृत पावले आहेत. जे कर्मचारी मृत झाले आहेत. त्यांना जुनी पेन्शन नसल्यामुळे त्यांचे कुटुंबीय अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना भीक मागण्याची वेळ आली आहे. निदान मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला तरी शासनाने जुनी पेन्शन लागू करावी. गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाविरोधात फ्रंट लाइन वर्कर म्हणून लढताना अनेक कर्मचारी कोरोनाने मृत पावले आहेत. शहीद हा शब्द कर्मचाऱ्यांना तंतोतंत लागू होतो. कोरोना राष्ट्रीय संकट असून, देश संकटात असताना कर्मचारी देशवासीयांच्या प्राणाचे रक्षण करण्यासाठी आपले कर्तव्य बजावताना शहीद झाले आहेत. कोरोनाच्या काळात संघटनेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करता येत नाही.

........

अधिवेशन काळात वेधणार लक्ष

येत्या ५ व ६ जुलै रोजी मुंबई येथे दोनदिवसीय पावसाळी अधिवेशन आहे. सध्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला जुनी पेन्शन लागू करून कुटुंबनिवृत्तीवेतन व ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्यावा म्हणून संघटनेच्या वतीने ५ जुलै रोजी ट्विटर आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधले जावे म्हणून हे आंदोलन केले जाणार आहे. ६ जुलै रोजी ई-मेल आंदोलन केले जाणार आहे. या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख मंत्री, नेत्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले जाणार आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष राजेंद्रकुमार कडव, सचिव सचिन राठोड यांनी कळविले आहे.