जिल्ह्याच्या निर्मितीला पंचवीस वर्षांनंतरही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कारागृह का नाही ?

जमीन हस्तांतरणाला एक तप : पोलिस महासंचालक कार्यालयातच फाइल

नरेश रहिले 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्याच्या निर्मितीला २५ वर्षे पूर्ण झाली, मात्र अद्यापही येथे स्वतंत्र कारागृह नाही. अनेक वर्षाच्या मागणीनंतर, २०११ मध्ये गोंदियात कारागृह उभारण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. शासनाने २०११-१२ मध्ये 'वर्ग एक' श्रेणीच्या कारागृहाला मंजूरी दिली, मात्र अनुदान मागणीसाठीची फाइल पुढे सरकलीच नाही. स्वतंत्र कारागृहाअभावी जिल्ह्यातील आरोपींना ६० किमी दूर भंडारा कारागृहात हलवावे लागते.

भंडारा जिल्ह्याच्या तुलनेत गोंदिया जिल्ह्यात गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे. महिन्याकाठी सुमारे १५० हून अधिक आरोपींना भंडारा येथील कारागृहात हलवावे लागते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ तसेच वाहनांची व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च वाढतो. गोंदियातील आरोपींना भंडारा येथे नेत असताना, कुणी आरोपी पसार होऊ नये किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये यासाठी पोलिसांना विशेष दक्षता घ्यावी लागते. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी पळून गेल्याने संबंधित पोलिस कर्मचारी निलंबित होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या सर्व अडचणींचा विचार करता गोंदियात स्वतंत्र कारागृहाची गरज आहे. 

शासनाने २०११-१२ मध्ये गोंदियात 'वर्ग एक' कारागृह उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर भंडारा जिल्हा कारागृह कार्यालयाने जागेच्या निवडीसाठी हालचाली सुरू केल्या. मात्र, अधीक्षक बदलल्याने प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. पुढे नवीन अधीक्षकांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्रालयाच्या नगररचना विभागाने गोंदियात कारागृह उभारण्यास मंजुरी दिली आणि जागा पाहण्याचे आदेश दिले. भंडारा कारागृह अधीक्षकांनी गोंदियातील पोलिस मुख्यालयाच्या मागील जागेची पाहणी करून अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आराखडा तयार केला. मात्र, गेली १२ वर्षे हा आराखडा शासनाकडे गेलाच नसल्याची माहिती आहे. 

त्या संबंधात अंदाजपत्रक आराखडा तयार करून त्याला खर्च किती येणार याचा अहवाल शासनाने मागितला आहे. तो आराखडा तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले. मात्र, १२ वर्षांपासून हा आराखडा शासनाकडे गेलाच नसल्याची माहिती आहे.

९.८५ हेक्टर आरमध्ये होणार बांधकाम
पोलिस मुख्यालयाच्या मागील भागात ९.८५ हेक्टर आरवर कारागृहासाठी जागा राखीव करण्यात आली.

आयजी ऑफिसमध्येच प्रस्ताव पडून
येथील कारागृहाला १२ वर्षांपासून मंजुरी मिळाली असून, तो प्रस्ताव सध्या पोलिस महासंचालक कारागृह यांच्या कार्यालयात पडून आहे. तो प्रस्ताव शासनाकडे गेल्याशिवाय या कारागृहासाठी निधी मिळणार नाही.

५०० आरोपींची क्षमता असेल
जिल्ह्यातील आरोपींना या कारागृहात ठेवण्यात येणार असून, ५०० कैदी ठेवण्याची क्षमता राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोपींना आता भंडारा कारागृहात नेण्याचा पोलिसांचा त्रास वाचण्यास मदत होईल.

१२ वर्षानंतर जागा हस्तांतरण 
सन २०११-१२ मध्ये मंजूर झालेल्या कारागृहासाठी जागा पाहण्यात आली. त्या कारागृहासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्यानंतर ती जागा २०२४ मध्ये कारागृह विभागाला हस्तांतरित झाल्याचे भंडारा येथील कारागृह अधीक्षक देवराव आडे यांनी सांगितले.